ABP Cvoter Survey 2024: बेरोजगारी या महंगाई! क्या हैं जनता के सबसे बड़े मुद्दे, सर्वे में हुआ खुलासा

ABP Cvoter Survey 2024: इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने रोजगार देने का वादा किया है. सी वोटर ओपिनियन पोल में लोगों ने बताया कि उनके बड़े मुद्दे क्या होंगे.

लोकसभा चुनाव में जनता के सबसे बड़े मुद्दे

Source : PTI

ABP Cvoter Opinion Poll: लोकसभा चुनावी की तैयारियों को बीच सभी राजनीतिक दलों के नेता रैलियों में जनता से वादे करते नजर आ रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में जनता से नौकरी देने समेत कई वादे किए. इस बीच एबीपी न्यूज की ओर से सी वोटर ने इस लोकसभा चुनाव में होने वाले सबसे मुद्दे बड़े को लेकर जनता का मूड जाना. इस ओपिनियन पोल में जनता ने बेरोजगारी, महंगाई, विकास समेत कई मुद्दों पर अपनी राय रखी.

लोकसभा चुनाव से सबसे बड़े मुद्दे

एबीपी न्यूज सी वोटर की ओर से किए गए ओपिनियन पोल के मुताबिक देश की 32 फीसदी जनता को लगता है कि इस बार बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दा होने वाला है. 23 फीसदी लोगों को लगता है कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है. पोल के मुताबिक 9 फीसदी लोगों को विकास (डेवलपमेंट) बड़ा मुद्दा लगता है. वहीं 5 फीसदी लोगों ने भ्रष्टाचार और 2 फीसदी लोगों ने कानून व्यवस्था को सबसे बड़ा मुद्दा माना है. 29 फीसदी लोगों ने इन सब मुद्दों के अलावे दूसरे किसी मुद्दे को सबसे बड़ा बताया.

सबसे बड़ा मुद्दा क्या है?

• बेरोजगारी-      32 फिसदी
• महंगाई-          23 फिसदी
• विकास-            9 फिसदी
• भ्रष्टाचार-           5 फिसदी
• कानून व्यवस्था-  2 फिसदी
• अन्य-              29 फिसदी

बीजेपी के संकल्प पत्र में रोजगार के वादे

बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी अपने घोषणा पत्र में रोजगार पर फोकस है. बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में युवाओं के लिए कौशल विकास योजना पर फोकस करने के अलावा, रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप के अवसर प्रदान करने का वादा किया है. बीजेपी ने संकल्प पत्र में मिडिल क्लास परिवार के लिए अच्छी शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य सुवधाएं और रोजगार के साथ-साथ स्वरोजगार के मौके देने के वादे किए गए.

कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादे

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50 फीसदी सीमा खत्म करने की गारंटी दी है. पार्टी की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा देने, जीएसटी मुक्त खेती और कर्ज माफी आयोग बनाने के वादे किए गए. कांग्रेस की ओर से श्रमिक न्याय के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया गया है.