CBI के डायरेक्टर को कितनी मिलती है सैलरी, 8वें वेतन आयोग से यह कितनी बढ़ेगी?

इतने बड़े पद पर बैठे अफसर को आखिर क्या सैलरी मिलती है? सिर्फ ताकत या उसके साथ कुछ और भी? आइए आपको बताते हैं कि सीबीआई डायरेक्टर को वेतन के तौर पर सरकारी की तरफ से कितनी रकम मिलती है.

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CBI डायरेक्टर एक ऐसा पद जो न सिर्फ जांच एजेंसी की कमान संभालता है, बल्कि देश के सबसे संवेदनशील मामलों की दिशा तय करता है. जब कभी सत्ता, राजनीति या बड़े घोटालों की परतें खुलती हैं, तो इसी कुर्सी की तरफ सबकी निगाहें जाती हैं. इस पद की जिम्मेदारियां जितनी भारी हैं, उतनी ही अहम है इसकी गरिमा और मर्यादा. लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में आता है कि इतने बड़े पद पर बैठे अफसर को आखिर क्या सैलरी मिलती है? सिर्फ ताकत या उसके साथ कुछ और भी? आइए आपको बताते हैं कि सीबीआई डायरेक्टर को वेतन के तौर पर सरकारी की तरफ से कितनी रकम मिलती है.

इतनी मिलती है सैलरी

देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी CBI (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) के डायरेक्टर का पद न केवल ताकतवर होता है, बल्कि उनकी सैलरी भी बेहद खास होती है. वर्तमान में CBI डायरेक्टर को 2.25 लाख रुपये प्रति माह सैलरी मिलती है, जो भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारियों के बराबर है. इसमें बेसिक पे के साथ-साथ कुछ भत्ते भी शामिल होते हैं, लेकिन कोई अतिरिक्त सुविधा या अलाउंस बहुत सीमित होता है, क्योंकि यह एक अत्यंत संवेदनशील और निष्पक्ष पद माना जाता है.

इतना मिलता है अलाउंस

सीबीआई डायरेक्टर की फिक्स बेसिक सैलेरी 80 हजार रुपये प्रति माह होती है. इसके अलावा बेसिक सैलेरी पर कई तरह के अलाउंस मिलते हैं. डियरनेस अलाउंस बेसिक सैलेरी का 120 फीसदी होता है. स्पेशल इंसेटिव अलाउंस 15 फीसदी मिलता है. इसके अलावा डीए भी जोड़ा जाता है. जिसके बाद सीबीआई डायरेक्टर की सैलेरी 1.60 लाख से 2.25 लाख रुपये प्रति माह तक हो जाती है.

8वें वेतन आयोग के बाद इतनी बढ़ेगी सैलरी

अब जब 8वें वेतन आयोग की चर्चा जोरों पर है, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि CBI डायरेक्टर की सैलरी में भी बढ़ोतरी हो सकती है. अगर 7वें वेतन आयोग की तर्ज पर 20 से 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है, तो डायरेक्टर का मासिक वेतन 2.70 लाख रुपये तक पहुंच सकता है. हालांकि, अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा. CBI डायरेक्टर का कार्यकाल दो साल का होता है और उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और विपक्ष के नेता की कमेटी करती है. ऐसे में उनकी सैलरी सिर्फ पैसों का मामला नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी का प्रतीक भी होती है.