पंजाब सरकार का फैसला, स्कूलों को मिलेगा एक साल का शैक्षिणक विस्तार, करना होगा यह काम
पंजाब सरकार ने स्कूलों को एक वर्ष का शैक्षिणक विस्तार देने का फैसला किया है. इसके लिए स्कूलों को देना होगा एक हलफऩामा.
One year educational extension in Punjab 2020: पंजाब के स्कूलों, प्रबंधन और उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है. पंजाब सरकार ने राज्य से सम्बद्ध करीब 2200 स्कूलों में पढ़ें वाले बच्चों को एक वर्ष का शैक्षणिक विस्तार देने का फैसला किया है. प्रदेश के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रकोप और लॉकडाउन के चलते उत्पन्न स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग ने संबद्ध स्कूलों को कुछ समय के लिए राहत प्रदान की है. संबद्ध स्कूलों को यह विस्तार 31 मार्च, 2021 तक दिया गया है.
शिक्षा मंत्री ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है. उन्होंने बताया कि इस विस्तार अवधि के दौरान सभी संबद्ध स्कूलों को विद्यार्थियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा. उन्होंने कहा कि भले ही यह विस्तार 31 मार्च, 2021 तक दी गई है. परन्तु संबद्ध स्कूलों को अपने यहाँ बुनियादी ढाँचे में 31 दिसंबर 2020 तक सुधार करने का हलफनामा देना होगा. ऐसा न करने वाले स्कूलों को अगले शैक्षिणक वर्ष से 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों की पढ़ाई के लिए ही प्री-प्राईमरी कक्षाएं ही जारी रखने की अनुमति होगी.
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शिक्षा मंत्री के अनुसार कोरना वायरस कोविड-19 के संक्रमण और लॉकडाउन के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग ने संबद्ध स्कूलों के मसले पर गंभीरता से विचार करने के बाद यह कदम उठाया है. उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2020 के बाद इन स्कूलों की फिर से समीक्षा की जायेगी. जो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी मानदंडो को पूरा नहीं करेंगें उन्हें अगले सत्र से केवल प्री- प्राईमरी कक्षाएं ही चलाने की अनुमति होगी.
उन्होंने कहा कि पंजाब में विद्यार्थियों की सुरक्षा करना राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी. उनकी सुरक्षा के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जायेगा. उन्होंने शिक्षा विभगा के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्कूलों की जाँच करते रहें तथा निर्देशों का अनुपालन न करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करें. उन्होंने संबद्ध स्कूलों के प्रबंधकों से भी आग्रह किया कि वे अनुशासनात्मक कार्रवाई से बचने के लिये शिक्षा विभाग के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करें.
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