Maharashtra: कक्षा 1 से 9वीं तक के 50% और 10वीं से 12वीं तक के 100% टीचर्स का स्कूल आना अनिवार्य

Maharashtra: महाराष्ट्र राज्य में नए एकेडमिक सेशन के शुरू होते ही कक्षा 1 से 9वीं तक के 50 प्रतिशत शिक्षकों और कक्षा 10 से 12वीं तक के 100 प्रतिशत शिक्षकों की स्कूलों में उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है. राज्य सरकार ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है. वहीं स्कूलों या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आने-जाने के लिए लोकल ट्रेन का इस्तेमाल करने की मंजूरी न मिलने से शिक्षक और स्टाफ काफी नाराज हैं.

फाइल फोटो

महाराष्ट्र में मंगलवार को शैक्षणिक वर्ष शुरू होते ही स्टूडेंट्स नहीं बल्कि शिक्षकों के लिए फिजिकली स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया है. इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार ने एक सर्कुलर भी जारी किया है. सर्कुलर के मुताबिक कक्षा 1 से नौवी तक के 50% शिक्षकों का स्कूलों में जाना अनिवार्य है. हालांकि सर्कुलर में यह नहीं बताया गया है कि स्कूलों में शिक्षकों से क्या काम लिया जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल ने कहा कि वे टीचर्स को कक्षाओं से ऑनलाइन लेसन लेने के लिए कह सकते हैं.

11वीं कक्षा के लिए टीचर्स की 100 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य

वहीं 11वीं कक्षा के लिए लेक्चरर्स /प्रोफेसरों की शत-प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है. राज्य यह भी चाहता है कि दसवीं और बारहवीं के सभी शिक्षक अपने स्कूलों और कॉलेजों में सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट (एसएससी) और हायर सेकेंडरी स्कूल (एचएससी) के परिणाम घोषित करने के लिए असेसमेंट कार्य करें. गौरतलब है कि दसवीं कक्षा के लिए मूल्यांकन कार्य प्रगति पर है. शिक्षकों को 20 जून तक अंकों का टैबुलेशन पूरा करना है. प्रत्येक स्कूल में रिजल्ट कमेटी के पास टैबुलेशन मार्क्स अपलोड करने के लिए 30 जून तक का समय है. परिणाम जुलाई के मध्य में आने की उम्मीद है. वहीं बारहवीं कक्षा के लिए राज्य को अभी भी मार्किंग प्रोसेस की घोषणा करनी है.

लोकल ट्रेन इस्तेमाल करने की मंजूरी न मिलने पर शिक्षक-स्टाफ नाराज

शिक्षण संस्थानों के सभी क्लेरिकल स्टाफ को भी स्कूलों को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है.  हालांकि, काम पर आने के लिए लंबी दूरी तय करने वाले कई शिक्षकों ने लोकल ट्रेन का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है. सोमवार को एमएमआर के शिक्षकों ने स्कूलों के लिए बिना टिकट यात्रा करके प्रोटेस्ट किया और स्वेच्छा से जुर्माना भी भरा. शिक्षकों ने ट्रेनों में सवार होने की उनकी मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की धमकी दी है.

वहीं टीचर्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के उपाध्यक्ष राजेश पंड्या ने कहा कि सहायता प्राप्त स्कूलों को पिछले साल से सरकारी अनुदान नहीं मिला है. “शिक्षक कैसे स्कूल आएंगे और ऑनलाइन पढ़ाएंगे. स्कूलों में पर्याप्त नेट कनेक्टिविटी भी नहीं है. "

ट्रेन ट्रैवल संबधित पॉजिटिव फैसला जल्द लिया जाएगा

वहीं स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ ने भरोया दिया है कि शिक्षकों और स्टाफ के लिए ट्रेन ट्रैवल संबधित पॉजिटिव फैसला जल्द लिया जाएगा. गायकवाड़ ने मंगलवार को छात्रों से ऑनलाइन बातचीत भी की थी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फीस का भुगतान न करने पर किसी भी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि छात्रों को शिक्षा से वंचित करने वाले इंस्टीट्यूट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वहीं उन्होंने फिजिकल स्कूलों के फिर से खुलने पर छात्रों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि यह कोविड की स्थिति पर निर्भर करेगा.