स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए शिक्षा मंत्रालय का सख्त रुख, सभी राज्यों को भेजे गए निर्देश

स्कूल वह जगह है, जहां बच्चे पढ़ाई करते हैं. यह उनके लिए दूसरा घर होता है, जहां वे अपने दिन का बड़ा हिस्सा बिताते हैं. अगर यही जगह सुरक्षित न हो तो माता-पिता और बच्चों का भरोसा कैसे कायम रहेगा?

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

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देश के स्कूलों में हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिन्होंने हर किसी को झकझोर कर रख दिया. कहीं स्कूल की जर्जर इमारतें ढह गईं, कहीं लापरवाही के चलते बच्चे घायल हुए, और कुछ मामलों में तो मासूम बच्चों की जान तक चली गई. इन हादसों ने एक बार फिर स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. इन सभी चिंताओं को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने सख्त कदम उठाया है और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को बच्चों की सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं. मंत्रालय का साफ कहना है कि अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी. बच्चों की जान और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता.

स्कूलों में सुरक्षा क्यों है इतनी जरूरी?

स्कूल वह जगह है जहां बच्चे न सिर्फ पढ़ाई करते हैं, बल्कि अपना भविष्य संवारते हैं. यह उनके लिए दूसरा घर होता है, जहां वे अपने दिन का बड़ा हिस्सा बिताते हैं. लेकिन अगर यही जगह सुरक्षित न हो, तो माता-पिता और बच्चों का भरोसा कैसे कायम रहेगा? इन सभी समस्याओं को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने तय किया है कि अब स्कूलों में सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देना होगा. इसके लिए मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर साफ निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए. मंत्रालय ने यह भी कहा है कि 2021 की स्कूल सुरक्षा गाइडलाइंस और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की 2016 की स्कूल सुरक्षा नीतियों का सख्ती से पालन करना होगा.

मंत्रालय के निर्देशों के प्रमुख बिंदु

शिक्षा मंत्रालय ने अपने निर्देशों में कई अहम बिंदुओं पर जोर दिया है, जिन्हें तुरंत लागू करना अनिवार्य है. आइए, इन बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं.

1. हर स्कूल में सुरक्षा ऑडिट जरूरी

सबसे पहला और जरूरी कदम है स्कूलों की सुरक्षा जांच यानी सेफ्टी ऑडिट. मंत्रालय ने कहा है कि हर स्कूल और बच्चों से जुड़े सार्वजनिक स्थानों की गहन जांच कराई जाए. इस जांच में कई चीजों पर खास ध्यान देना होगा.

• इमारत की मजबूती: स्कूल की बिल्डिंग पुरानी तो नहीं? क्या वह इतनी मजबूत है कि भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदा में सुरक्षित रहे?
• फायर सेफ्टी: स्कूल में आग से बचाव के लिए जरूरी उपकरण जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, स्मोक डिटेक्टर और स्प्रिंक्लर सिस्टम हैं या नहीं?
• इमरजेंसी एग्जिट: अगर कोई हादसा हो जाए, तो क्या स्कूल में आपातकालीन निकास के रास्ते हैं? क्या ये रास्ते साफ और इस्तेमाल के लिए तैयार हैं?
• बिजली की वायरिंग: क्या स्कूल में बिजली की तारें सुरक्षित हैं? कहीं खुले तार या खराब वायरिंग तो नहीं, जिससे शॉर्ट सर्किट या आग का खतरा हो?

मंत्रालय ने कहा है कि ये ऑडिट समय-समय पर होने चाहिए और इनकी रिपोर्ट राज्य सरकारों को भेजनी होगी. अगर कोई स्कूल इन मानकों पर खरा नहीं उतरता, तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी.

2. स्टाफ और बच्चों को प्रशिक्षण

सुरक्षा सिर्फ इमारतों तक सीमित नहीं है. हादसों से निपटने के लिए स्कूल के स्टाफ और बच्चों को भी तैयार करना जरूरी है. इसके लिए मंत्रालय ने कई निर्देश दिए हैं.

• आपातकालीन प्रशिक्षण: सभी शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों को आपात स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग दी जाए. इसमें आग लगने, भूकंप या अन्य हादसों के दौरान क्या करना है, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए.
• फर्स्ट एड की जानकारी: हर स्कूल में कम से कम कुछ कर्मचारियों को फर्स्ट एड का प्रशिक्षण होना चाहिए. छोटी-मोटी चोट लगने पर तुरंत इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए.
• निकासी अभ्यास: स्कूलों को समय-समय पर मॉक ड्रिल करानी होगी, जिसमें बच्चों को सिखाया जाए कि हादसे के दौरान सुरक्षित तरीके से स्कूल से बाहर कैसे निकलना है.
• स्थानीय एजेंसियों से तालमेल: स्कूलों को स्थानीय पुलिस, दमकल विभाग, स्वास्थ्य विभाग और NDMA जैसी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना होगा. इन एजेंसियों की मदद से स्कूलों में सुरक्षा को और बेहतर किया जा सकता है.

3. बच्चों की मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा

आजकल बच्चों के सामने सिर्फ शारीरिक खतरे ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक चुनौतियां भी हैं. स्कूल में बुलिंग, तनाव या डर का माहौल बच्चों की मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. इसीलिए मंत्रालय ने स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे बच्चों की मानसिक सेहत पर भी ध्यान दें. 

4. तुरंत रिपोर्टिंग का सिस्टम

मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि अगर स्कूल में कोई हादसा होता है या कोई खतरा नजर आता है, तो उसकी जानकारी 24 घंटे के अंदर संबंधित अधिकारियों को देनी होगी. अगर कोई स्कूल या कर्मचारी इसमें लापरवाही बरतता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. इसके लिए एक मजबूत रिपोर्टिंग सिस्टम बनाया जाएगा, जिससे हर घटना की जानकारी तुरंत ऊपर तक पहुंचे.

राज्यों की जिम्मेदारी

शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे इन निर्देशों को गंभीरता से लें. हर राज्य को अपने यहां के स्कूलों की स्थिति की जांच करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी स्कूल सुरक्षा मानकों का पालन करें. मंत्रालय ने यह भी कहा है कि समय-समय पर वह खुद स्कूलों की स्थिति का जायजा लेगा और अगर कहीं कमी पाई गई, तो जिम्मेदार लोगों को जवाब देना होगा.