पाकिस्तान ने IMF की मानी एक और शर्त, जल्द ही अपनी ब्याज दरों में कर सकता है 200 बेसिस प्वाइंट्स की बढ़ोतरी

Pakistan Economic Crisis: पाकिस्तान IMF की 1.1 बिलियन डॉलर का बेलआउट पैकेज पाने के लिए लगातार इकोनॉमी को लेकर कई बड़े बदलाव कर रहा है. अब SBP अपनी ब्याज दरों में 200 BPS का इजाफा कर सकता है.

पाकिस्तान का आर्थिक संकट (PC: Freepik)

Pakistan Hikes Interest Rate: आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (International Monetary Fund) की एक और शर्त मान ली है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक जल्द ही अपनी ब्याज दरों में 200 बेसिस प्वाइंट्स की बढ़ोतरी कर सकता है. IMF से 1.1 बिलियन डॉलर की फंडिंग पाने के लिए पाकिस्तान अपने नीतिगत ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर अपनी सहमति बना ली है. इस मुद्दे पर फैसला लेने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (State Bank of Pakistan) की अब 2 मार्च यानी गुरुवार के दिन होगी. पहले यह बैठक 16 मार्च को होने वाली थी.

ब्याज दरों में हो सकती है 200 bps का इजाफा

ऐसे में देश के ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इस बार की बैठक में SBP कुल 200 बेसिस प्वाइंट्स का इजाफा कर सकता है. वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि नीतिगत ब्याज दरें 250 बेसिस प्वाइंट्स तक की हो बढ़ोतरी सकती है. बता दें कि जनवरी 2023 से लेकर अब तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुल अपनी ब्याज दरों में 725 बेसिस प्वाइंट्स की बढ़ोतरी की है.

लगातार बढ़ रही देश में महंगाई

इससे पहले जनवरी में हुए बैठक में पाकिस्तानी सेंट्रल बैंक ने अपनी ब्याज दरों में 100 बेसिस प्वाइंट्स की बढ़ोतरी की थी. इसके बाद यह दरें 17 फीसदी तक पहुंच गई है. देश का सेंट्रल बैंक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) लगातार कम करने को कोशिश कर रहा है. जनवरी में देश की महंगाई दर 27.5 फीसदी थी जो फरवरी में बढ़कर 29 से 30 फीसदी तक पहुंच गई थी. ऐसे में देश में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए SBP अपने मौद्रिक नीति को और सख्त कर सकता है.

IMF की शर्तों को पूरा करने के लिए मजबूर है पाकिस्तान

बता दें कि 6.5 बिलियन डॉलर के बेलआउट पैकेज का एक हिस्सा 1.1 बिलियन डॉलर प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है. ध्यान देने वाली बात ये है कि IMF का पैकेज प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने पिछले कुछ दिनों टैक्स में बढ़ोतरी, सब्सिडी में कटौती जैसे कई कड़े कदम उठाए है.