SEBI: अडानी समूह पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को जानकारी देगा सेबी, किन मामलों पर होगी बात- जानें

SEBI Updates On Adani Group: अडानी ग्रुप की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं और अब समूह के ऊपर सेबी की जांच की भी तलवार लटक रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को भी जानकारी दी जाएगी.

सेबी (फोटो क्रेडिट- एबीपी लाइव)

SEBI: भारत का बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) भी अडानी समूह से जुड़ी हर हलचल पर सतर्क है. खबर आई है कि सेबी अडानी समूह के फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (FPO) के वापस लेने से जुड़े मामले के अपडेट्स को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के सामने रखेगा. खबर की जानकारी रखने वाले दो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आई है.

इसी हफ्ते होगी वित्त मंत्री को दी जाएगी जानकारी

रॉयटर्स के मुताबिक सेबी के अधिकारियों की मुलाकात वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से इस हफ्ते 15 फरवरी यानी बुधवार को होने जा रही है. सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी आई है और उन्होंने ये सूचना अपना नाम ना बताने की शर्त पर दी है क्योंकि उन्हें मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं है. सूत्रों ने ये भी बताया कि सेबी का बोर्ड वित्त मंत्री को इस बात से अवगत कराएगा कि अडानी समूह के शेयरों में हालिया हलचल के बाद बाजार नियामक ने क्या तरीके अपनाए जिससे मामले पर नजर रखी जा सके.

अडानी समूह ने 100 अरब डॉलर से ज्यादा गंवाए

भारतीय कारोबारी समूह अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों ने 24 फरवरी से अब तक 100 अरब डॉलर से ज्यादा गंवा दिए हैं. ये अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आने के बाद हुआ है. शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग समूह की रिपोर्ट जनवरी के आखिर में आने के बाद अडानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज का एफपीओ वापस लिया गया क्योंकि इसका फ्लोर प्राइस शेयर बाजार में कंपनी के एक्चुएल शेयर प्राइस से भी काफी नीचे चला गया था. 

सेबी इन मामलों की कर सकता है जांच

सूत्रों ने ये भी कहा कि अडानी समूह की संस्थाओं में बाहर से आने वाले फंड को लेकर भी जांच चलाई जा सकती है. हालांकि रॉयटर्स के लिखे गए ईमेल का सेबी ने कोई जवाब नहीं दिया है. रॉयटर्स ने ही सबसे पहले इस बात की जानकारी दी थी कि मार्केट रेगुलेटर सेबी अडानी ग्रुप के शेयर बाजार की दिशा की बड़े पैमाने पर जांच कर रहा है. इसमें समूह के ट्रेड पैटर्न से लेकर रोकी गई शेयर सेल की जानकारी तो होगी ही, बाहर से आने वाले फंड की भी जांच की जा सकती है.