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Railway Budget 2025: बजट में रेलवे के लिए खुलेगा खजाने का पिटारा! मिल सकता है 3 लाख करोड़ का तोहफा

Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 1 फरवरी को बजट पेश करने वाली हैं. इससे भारतीय रेलवे को भी काफी उम्मीदें हैं, जिससे कई सारे काम पूरे होने हैं.

Railway Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 1 फरवरी को बजट पेश करने वाली हैं. इस पर देश की निगाहें टिकी हुई हैं. केंद्रीय बजट में रेलवे को लेकर कई अहम घोषणाएं होने की संभावना जताई जा रही हैं. उम्मीद है कि इस बार रेलवे के बजट में 15-20 परसेंट तक का इजाफा हो क्योंकि चालू वित्त वर्ष के फंड को इस्तेमाल किए जाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है. पिछली बार रेलवे को बजट के तहत रेलवे को 2.65 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसे इस बार 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक करने की संभावना है. 

बजट बढ़ने पर रेलवे के ये काम होंगे पूरे

द इकोनॉमिक टाइम्स के साथ एक्सपर्ट्स की हुई बातचीत से मिली जानकारी के मुताबिक, इस साल के बजट में रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड कराने का काम पूरा हो सकता है, कई मॉर्डन ट्रेनें शुरू की जा सकती हैं, कई नए ट्रैक पर भी बात सकती है ताकि ट्रैफिक को कम किया जा सके. 

उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार बजट में रेलवे के लिए बढ़ाई गई राशि का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न किए जाने और लोकोमोटिव, कोच और वैगन सहित आवश्यक उपकरणों की खरीद पर किया जा सकता है. 

बुलेट ट्रेन पर भी काम तेजी से बढ़ेगा आगे

इस बार रेलवे का बजट बढ़ा, तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के काम को भी तेजी से आगे बढ़ाने में आर्थिक मदद मिल जाएगी, जिसे मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर (MAHSR) के नाम से भी जाना जाता है. एक सरकारी अधिकारी के हवाले से ईटी टाइम्स को मिली जानकारी के मुताबिक, इस साल रेलवे का बजट 20 फीसदी तक बढ़ सकता है क्योंकि पिछली बार रेलवे को दिए गए 2.65 लाख करोड़ रुपये में से लगभग 80 फीसदी का उपयोग किया जा चुका है. रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी ईटी टाइम्स को जानकारी दी, रेलवे बोर्ड ने चालू वित्त वर्ष में 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं. इसे चालू वित्त वर्ष में ही खत्म किए जाने का टार्गेट है.

बता दें कि भारतीय रेलवे ने बुलेट ट्रेन परियोजना की देखरेख करने वाली नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) को वित्त वर्ष 2025 के लिए 21,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. 

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