टोल पर कैश पेमेंट करने वालों को झटका, FASTag नहीं है, तो सरकार का नया नियम जानें
New Toll Rule 2025: सरकार की ओर से हाईवे पर टोल वसलूने के नियमों में बदलाव किए गए हैं. वैलिड और चालू फास्टैग नहीं होने पर अगर यात्री ऑनलाइन टोल भुगतान करते हैं, तो उन्हे 1.25 गुना शुल्क देना होगा.
New Toll Rule 2025: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से नेशनल हाईवे पर टोल वसलूने के नियमों में बदलाव किया गया है. नए नियमों के तहत अगर किसी के पास वैलिड और चालू फास्टैग नहीं है और वो ऑनलाइन टोल भुगतान करता हैं, तो उसे 1.25 गुना शुल्क देना होगा. इससे पहले यह राशि दोगुनी थी. मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है कि नए नियम 15 नवंबर 2025 से पूरे देश में लागू होंगे. इस बदलाव के पीछे सरकार का मकसद नकद लेनदेन को कम करना और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है.
UPI पेमेंट करने से बचेंगे आपके पैसे
15 नवंबर 2025 से नेशनल हाइवे पर यात्रा करते समय अगर आपके पास वैलिड और चालू फास्टैग नहीं है, तो आप ऑनलाइन पेमेंट करके पैसों की बचत कर सकते है. डिजिटली पेमेंट करने पर आपको रेगुलर टोल की तुलना में सवा गुना कम रुपए का भुगतान करना होगा. यदि आप कैश में टोल का भुगतान करते है तो आपको दोगुना राशि देनी होगी.
उदाहरण के लिए, नेशनल हाइवे पर अगर किसी FASTag वाले वाहन का टोल 100 रुपए है, तो बिना FASTag वाले वाहन के लिए यह 200 रुपए की राशि तय की गई है. यानि बिना फास्टैग वाले वाहनों को दोगुना टोल देना पड़ता है. नए नियमों के तहत ऑनलाइन पेमेंट करने वालों को 15 नवंबर से 200 की जगह 125 रुपए का ही भुगतान करना होगा, जिससे 75 रुपए की बचत होगी. हालांकि कैश पेमेंट करने वालों के लिए नियमों में कोई बदलाव नहीं किया है उन्हें पहले की तरह ही फास्टैग वालों की तुलना में दोगुना भुगतान करना होगा.
मंत्रालय की ओर से 4 अक्टूबर 2025 को जारी एक अधिसूचना में इस बदलाव की जानकारी दी गई. इन बदलावों से तकनीक के माध्यम से टोल कलेक्शन को बेहतर बनाया जाऐगा. साथ ही टोल पर भीड़ कम करने में भी सहायता मिलेगी. जिससे नेशनल हाईवे पर यात्रा करना आसान बनेगा. नेशनल हाईवे पर यात्रा को सहज बनाने के प्रयास के तहत यह फैसला लिया गया है .
पहले भी किए गए हैं अहम बदलाव
नेशनल हाईवे पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सरकार की ओर से बदलाव किए गए थे. 15 अगस्त 2025 से सालाना पास की सुविधा भी शुरु की गई थी. FASTag Annual Pass के तहत यात्री साल भर या 200 फ्री ट्रिप्स (जो पहले पूरी हो) का लाभ ले सकते हैं. इस सुविधा के लिए उन्हें 3000 रुपए का भुगतान करना होता है. हालांकि, यह पास नॉन-कमर्शियल कार, जीप और वैन के लिए ही शुरू की गई थी और अभी चुनिंदा नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के लिए मान्य है.
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