NDA सरकार को इस समस्या से निपटना सबसे जरूरी? नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने दी नसीहत

NDA Government Challenges: नई सरकार के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं और इसके लिए आर्थिक विशेषज्ञों के पास क्या सुझाव हैं- इस पर नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन राजीव कुमार से बात की गई है.

एनडीए सरकार के सामने बड़ी चुनौती

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NDA Government Challenges: देश में लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद नई सरकार का गठन भी हो गया है और एनडीए की सरकार के मंत्रियों का शपथ ग्रहण भी पूरा हो चुका है. नई सरकार की आज पहली कैबिनेट मीटिंग होने वाली है और उम्मीद है कि शाम तक मंत्रियों के पोर्टफोलियो बंटवारे यानी मंत्रालयों का ऐलान भी हो जाएगा. नई सरकार के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं और इसके लिए आर्थिक विशेषज्ञों के पास क्या सुझाव हैं- इस पर नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन राजीव कुमार से बात की गई है.

नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने क्या कहा?

नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार को अपने तीसरे कार्यकाल में देश में बेरोजगारी की समस्या से निपटना होगा, खासकर असंगठित क्षेत्र और लघु और मध्यम उद्यमों में. राजीव कुमार ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार को अब चार श्रम संहिताओं को अंतिम रूप देना चाहिए क्योंकि इसमें अपेक्षा से अधिक देरी हो चुकी है.

नई सरकार को बेरोजगारी की समस्या से निपटना होगा- राजीव कुमार

उन्होंने कहा, ‘‘हमें यह स्वीकार करना होगा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद आर्थिक सुधार K आकार का रहा है. मुझे लगता है कि मोदी सरकार को सबसे महत्वपूर्ण सुधार बेरोजगारी की समस्या से निपटना होगा, खासकर असंगठित और लघु और मध्यम उद्यमों में"

भारत की कुल बेरोजगार आबादी में से 83 फीसदी बेरोजगार युवा- ILO रिपोर्ट

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में भारत की कुल बेरोजगार आबादी में से 83 फीसदी बेरोजगार युवा थे. प्रख्यात अर्थशास्त्री ने कहा, "इसलिए बड़ी कंपनियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और जो अत्यधिक कुशल हैं उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया है. हालांकि निचले स्तर पर लोग बेरोजगार हैं और कंपनियां अपनी क्षमता का विस्तार करने के लिए संघर्ष कर रही हैं."

नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के सार्वजनिक कर्ज-से-जीडीपी बोझ को कम करने के लिए प्राइवेटाइजेशन और इससे राजस्व उत्पन्न करना एक जरूरी और महत्वपूर्ण रिफॉर्म कदम है जिसे उठाया जाना चाहिए. 

रविवार को हुआ शपथ ग्रहण

नरेंद्र मोदी ने रविवार को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली. वह 72 सदस्यीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर सहित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेताओं ने राष्ट्रपति भवन में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली.