शादीशुदा बेटी मायके में जेवर रख सकती है या नहीं? ITAT ने किया साफ
ITAT ने यह फैसला जारी किया की शादीशुदा बेटियां अपने गहने मायके में बिना किसी रोक-टोक के रख सकती हैं. सिर्फ इस आधार पर पिता पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता है. ट्रिब्यूनल ने 92 लाख की टैक्स बढ़ोतरी रद्द.
भारत में शादी के बाद भी बेटियों का अपने मायके से जुड़ाव बना रहता है. कई परिवारों में बेटियां अपने कीमती गहने और अन्य सामान माता-पिता के घर सुरक्षित रखती हैं. लेकिन क्या ऐसा करने पर आयकर विभाग इन गहनों को पिता की अघोषित संपत्ति मान सकता है? दिल्ली के आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) के एक फैसले ने इस सवाल पर महत्वपूर्ण स्थिति स्पष्ट की है.
विभाग का तर्क था कि शादीशुदा बेटियां अपने पतियों के साथ रहती हैं, इसलिए उनके गहने मायके में रखे होने की बात विश्वसनीय नहीं है. खरीदारी के बिल और भुगतान से जुड़े दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए गए थे. अधिकारी ने 1,600 ग्राम गहनों को स्वीकार किया, जबकि बाकी 2.3 किलो को अघोषित निवेश मानकर आयकर अधिनियम की धारा 69A के तहत 92 लाख रुपये की अतिरिक्त आय जोड़ दी. इसके अलावा, नकदी पर भी अलग से सवाल उठाए गए.
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क्या है पूरा मामला?
यह मामला दिल्ली के करदाता वकील अहमद से जुड़ा है. जनवरी 2019 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने उनके घर पर तलाशी के दौरान करीब 3.9 किलो सोने के गहने और 21 लाख रुपये नकद बरामद किए थे. इसके बाद आयकर विभाग ने इन संपत्तियों के स्रोत पर सवाल उठाए. अहमद ने बताया कि गहने उनकी दिवंगत पत्नी और तीन शादीशुदा बेटियों के हैं. इन्हें परिवार और ससुराल पक्ष की ओर से अलग-अलग शादियों में उपहार के रूप में दिया गया था.
ITAT ने क्या फैसला सुनाया?
29 सितंबर 2026 को दिए फैसले में ट्रिब्यूनल ने कहा कि शादीशुदा बेटियों के गहने मायके में रखना कोई गैरकानूनी काम नहीं है. केवल इस आधार पर गहनों को पिता की अघोषित संपत्ति नहीं माना जा सकता. ट्रिब्यूनल ने CBDT के 11 मई 1994 के सर्कुलर का भी उल्लेख किया. इसके अनुसार शादीशुदा महिला के 500 ग्राम, अविवाहित महिला के 250 ग्राम और पुरुष के 100 ग्राम तक गहने तलाशी में जब्त नहीं किए जाने चाहिए. इन आधारों पर ITAT ने 92 लाख रुपये की टैक्स बढ़ोतरी रद्द कर दी.
आम लोगों के लिए क्या है इसका मतलब?
इस फैसले का अर्थ यह नहीं है कि सोने का स्रोत बताने की जरूरत खत्म हो गई है. परिवारों को गहनों के मालिकाना हक और उनके मिलने के स्रोत से जुड़े हलफनामे, पुरानी तस्वीरें और उपलब्ध दस्तावेज संभालकर रखने चाहिए. CBDT की तय मात्रा भी सोना रखने की अधिकतम कानूनी सीमा नहीं है.
करदाता ने पेश किए कौन से सबूत?
अहमद ने ITAT के सामने परिवार के सदस्यों और बेटियों के ससुराल पक्ष के हलफनामे पेश किए. इनमें बताया गया कि गहने साल 1974, 2001, 2004 और 2005 में शादी के दौरान दिए गए थे. उन्होंने शादी समारोहों की तस्वीरें और परिवार की पुरानी आय का रिकॉर्ड भी प्रस्तुत किया. उनके मुताबिक, साल 1995-96 से 2018-19 के बीच परिवार ने करीब 5.93 करोड़ रुपये की आय घोषित की थी.
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