370 रुपए महंगा मिलेगा LPG सिलेंडर, दिसंबर में बढ़ेंगे दाम! बड़े घाटे में कंपनियां
दिसंबर में एलपीजी पर अंडर-रिकवरी बढ़कर 370 रुपये प्रति सिलेंडर होने का अनुमान है. यानी कि प्रति सिलेंडर पर तेल कंपनियों की जो लागत बैठ रही है, बाजार में उससे कम कीमत पर बेची जा रही है.

- दिसंबर 2026 में, LPG सिलेंडर पर 'अंडर-रिकवरी' ₹370 होगी.
- अंतरराष्ट्रीय सऊदी क्रूड कीमत बढ़ने से लागत-बिक्री अंतर बढ़ा.
- भारी नुकसान झेल रहीं तेल कंपनियाँ सरकारी पैकेज पर निर्भर.
दिसंबर 2026 में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) पर 'अंडर-रिकवरी' (लागत और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर) मासिक आधार पर लगभग 13% बढ़कर 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर पर 370 रुपये तक पहुंचने का अनुमान है.
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) के निदेशक (वित्त) अनुज जैन की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, नवंबर 2026 में घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर 'अंडर-रिकवरी' (लागत और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर) लगभग 309 रुपये है और दिसंबर में इसके 370 रुपये तक पहुंचने की संभावना है.
उन्होंने आगे कहा, "अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सऊदी सीपी (Saudi CP) बढ़कर 756 डॉलर प्रति टन हो गया है. जहां तक हमारी अंडर-रिकवरी की बात है, तो सितंबर 2026 में यह 184 रुपये प्रति सिलेंडर थी, जो अक्टूबर में बढ़कर 229 रुपये हो गई. नवंबर के महीने में यह लगभग 309 रुपये प्रति सिलेंडर के स्तर पर रहने का अनुमान है. दिसंबर में यह 370 रुपये प्रति सिलेंडर तक जा सकती है."
अंडर रिकवरी का मतलब क्या है?
अंडर-रिकवरी का सीधा मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल और गैस की लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से गैस सिलेंडर को बनाने या खरीदने की जो वास्तविक लागत आ रही है, उसके मुकाबले घरेलू बाजार में इसे काफी कम कीमत पर बेचा जा रहा है.
दिसंबर 2026 में एक घरेलू गैस सिलेंडर को तैयार करने, ट्रांसपोर्ट करने और बेचने में IOCL, BPCL, HPCL जैसी तेल कंपनियों का जितना खर्च बैठा, वह उसकी बाजार में तय बिक्री कीमत (जैसे दिल्ली में 942 रुपये) से 370 रुपये ज्यादा है. इसे आसान भाषा में कहे तो आपके घर आने वाला गैस सिलेंडर अपनी असली कीमत से 370 रुपये सस्ता बिक रहा है और यह अंतर तेल कंपनियां अपनी जेब से भुगत रही हैं.
दूसरी कंपनियों का क्या है हाल?
अन्य दो PSU तेल मार्केटिंग कंपनियों का भी कुछ ऐसा ही हाल है. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) ने क्रमशः 17,334.40 करोड़ और 18,048.82 करोड़ रुपये की 'अंडर-रिकवरी' दर्ज की है. इतनी भारी अंडर-रिकवरी के बाद तेल कंपनियां पूरी तरह से केंद्र सरकार के वित्तीय पैकेज पर निर्भर हो जाती हैं.
मुआवजा न मिलने तक तेल कंपनियां 'क्रॉस-सब्सिडी' (Cross-Subsidization) का सहारा लेती हैं. यानी कि वे अपने कमर्शियल एलपीजी, विमान ईंधन या रिफाइनिंग मार्जिन जैसे दूसरे अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों से होने वाले मुनाफे का उपयोग घरेलू एलपीजी से होने वाले भारी नुकसान को पाटने के लिए करती हैं.
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