Lockdown 2.0 में आज से इन सर्विसेज के लिए मिलेगी छूट, लें पूरी जानकारी
लॉकडाउन 2.0 में आज से सरकार ने कुछ सर्विसेज के लिए छूट देने पर मंजूरी दे दी है, यहां आप इससे जुड़ी जानकारी ले सकते हैं.
नई दिल्लीः कोरोना वायरस के संकट के कारण देश में लॉकडाउन का दूसरा फेज चल रहा है जो कि 3 मई 2020 को खत्म होगा. लॉकडाउन में यूं तो जरूरी सेवाओं के अतिरिक्त सभी सर्विसेज बंद हैं लेकिन आज से सरकार ने कुछ सर्विसेज के लिए राहत दी है. जानिए किन-किन सर्विसेज को सरकार ने पूरी तरह या आंशिक तौर पर खोलने की मंजूरी दी है और इसके लिए एक लिस्ट भी जारी की गई है जिसकी जानकारी आप यहां ले सकते हैं.
खेती से जुड़े गतिविधियों के लिए किसानों को छूट है. फसल कटाई से जुड़े कामों के लिए किसानों और मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सारी शर्तों का पालन करते हुए काम करने की मंजूरी दी गई है.
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भारत सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के दफ्तरों में कर्मचारियों के लिए आंशिक तौर पर लॉकडाउन में छूट दी गई है. सरकारी दफ्तरों में 33 फीसदी तक स्टाफ काम पर जा पाएगा.
उद्योगों और औद्योगिक इकाइयों जिनमें निजी और सरकारी दोनों शामिल हैं, उनको शर्तों के साथ काम करने की अनुमति दी गई है.
कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम आंशिक तौर पर किए जा सकेंगे.
मनरेगा के मजदूरों को आज से काम करने की छूट मिलेगी लेकिन उनके लिए सोशल डिस्टेसिंग के तहत दूरी बनाए रखने और काम करते वक्त मास्क लगाने जैसी शर्तों का पालन करना जरूरी है.
पशु पालन और मछली पालन जैसे कामों के लिए गतिविधियों को संचालित किया जा सकेगा.
सभी हेल्थ सर्विसेज जारी रहेंगी और इसमें AYUSH की सभी सेवाओं के लिए अनुमति रहेगी.
वृक्षारोपण के तहत रबर, कॉफी और चाय जैसे प्लांटेशन के गतिविधियां शुरू होने को मंजूरी मिली. हालांकि इसके लिए 50 फीसदी कामगारों के साथ काम करना होगा.
लघु उद्योगों को कामकाज शुरू करने की अनुमति आज से मिल गई है.
कॉर्पोरेटिव बैंक और हाउसिंग फाइनेंस के कामकाज शुरू हो पाएंगे.
आईटी सेक्टर में 50 फीसदी कर्मचारी काम कर पाएंगे.
फाइनेंशियल सेक्टर और सोशल सेक्टर में आज से सीमित कर्मचारियों के साथ कामकाज हो पाएगा.
सामान की ढुलाई का काम पहले की तरह ही चलता रहेगा.
हालांकि इन सेक्टर्स के लिए सरकार ने कामकाज को सीमित कर्मचारियों के साथ खोलने का मंजूरी दे दी है लेकिन एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि हर राज्य के हॉटस्पॉट वाले इलाकों में इन कार्यों के लिए कोई छूट या राहत नहीं होगी. वहां सारी बंदिशें पहले की तरह जारी रहेंगी और सख्ती भी जारी रहेगी.
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