8th Pay Commission: 7% इंक्रीमेंट से 10 साल में होगी 28.89 लाख की कमाई
8वें वेतन आयोग में 7% सालाना इंक्रीमेंट मिलने पर 29,200 रुपए की बेसिक सैलरी 10 साल में 1.12 लाख रुपये पार कर सकती है. हालांकि, फिटमेंट फैक्टर और इंक्रीमेंट पर सरकार का फैसला बाकी है.

केंद्र सरकार के कर्मचारी हर महीने मिलने वाली सैलरी में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं. इन दिनों 8वें वेतन आयोग को लेकर फिटमेंट फैक्टर और सालाना इंक्रीमेंट में बदलाव की मांग उठ रही है. इस बीच उनकी सैलरी में सालाना बढ़ोतरी को लेकर एक दिलचस्प कैलकुलेशन सामने आया है. अगर कर्मचारियों का सालाना इंक्रीमेंट मौजूदा 3% से बढ़ाकर 7% कर दिया जाता है, तो 29,200 रुपए बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारी की बेसिक पे 10 साल में 1.12 लाख रुपए से ज्यादा हो सकती है.
बड़ी बात यह है कि यह बढ़ोतरी 2.1 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर भी मुमकिन है. वहीं, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहता है और सालाना इंक्रीमेंट 3% ही मिलता है, तो 10 साल बाद बैसिक सैलरी करीब 97,915 रुपए होगी. इससे यह साफ जाहिर होता है कि शुरुआती सैलरी बढ़ाने में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होती है, जबकि लंबे समय में ज्यादा सालाना इंक्रीमेंट का फायदा मिल सकता है. हालांकि, ये सिर्फ अनुमानित कैलकुलेशन हैं, सरकार ने अभी किसी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है.
कर्मचारी क्या बदलाव चाहते हैं?
7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था. 8वें वेतन आयोग के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) समेत कई कर्मचारी संगठन 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं. इसे मंजूरी मिलने पर न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 69,000 रुपए हो सकती है. इसके अलावा कर्मचारी संगठन सालाना इंक्रीमेंट को भी 3% से बढ़ाकर 6 से 7% करने की मांग कर रहे हैं.
7% इंक्रीमेंट से कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
उदाहरण के तौर पर अगर पे लेवल-5 में किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 29,200 रुपए है. अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर और इंक्रीमेंट के हिसाब से अनुमानित सैलरी इस तरह हो सकती है.
| सैलरी का आधार | पहला साल | पांचवां साल | 10वां साल |
| 2.57 फिटमेंट + 3% इंक्रीमेंट | 75,044 | 84,463 | 97,915 |
| 2.1 फिटमेंट + 7% इंक्रीमेंट | 61,320 | 80,378 | 1,12,734 |
| 2.57 फिटमेंट + 7% इंक्रीमेंट | 75,044 | 98,367 | 1,37,965 |
सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया था. इसकी अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं. आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए गठन के बाद 18 महीने का समय दिया गया है. ऐसे में यह आखिरी वेतन बढ़ोतरी आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही तय होगी. इसलिए 3.833 फिटमेंट फैक्टर या 6 से 7% सालाना इंक्रीमेंट को फिलहाल पक्की बढ़ोतरी नहीं माना जा सकता.






















