IDBI Bank Disinvestment: बिकने वाला है ये सरकारी बैंक, LIC और सरकार के पास 61 फीसदी हिस्सेदारी
IDBI Bank के प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया जनवरी 2023 में शुरू हुई थी, जब सरकार ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया था. सरकार और LIC मिलकर IDBI Bank में 61 फीसदी हिस्सेदारी बेचेंगे.
IDBI Bank Disinvestment: भारतीय बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) मिलकर IDBI बैंक में अपनी 61 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रहे हैं. प्राइवेटाइजेशन की यह प्रक्रिया जनवरी 2023 से तब शुरू हुई थी, जब अलग-अलग निवेशकों ने बैंक में हिस्सेदारी खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखाई थी.
तेजी से पूरी हो रही है प्रक्रिया
सरकार इसी महीने IDBI Bank के प्राइवेटाइजेशन के लिए शेयर खरीद समझौते (Share Purchase Agreement) को फाइनल करने वाली है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने CNBC-TV18 को बताया कि यह डील FY26 की पहली छमाही में पूरी होने की उम्मीद है, और जल्द ही वित्तीय बोलियां (Financial Bids) लगाई जाएंगी.
डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (DIPAM) के सेक्रेटरी अरुणीश चावला ने CNBC को दिए इंटरव्यू में इस बात की पुष्टि की कि विनिवेश (Disinvestment) प्रक्रिया सही ट्रैक पर है. हालांकि, प्राइवेटाइजेशन की सटीक टाइमलाइन अभी तय नहीं हुई है, लेकिन सरकार ने दोहराया है कि प्रक्रिया योजना के अनुसार आगे बढ़ रही है.
इस डील में सरकार की 30.48 फीसदी और LIC की 30.24 फीसदी हिस्सेदारी बेची जाएगी. साथ ही, बैंक के मैनेजमेंट कंट्रोल का ट्रांसफर भी शामिल होगा. DIPAM सेक्रेटरी ने बताया कि प्राइवेटाइजेशन प्लान के तहत LIC भी IDBI Bank में अपनी हिस्सेदारी बेचेगा.
डेटा रूम से जुड़ी चिंताओं का हल
बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने IDBI Bank के विनिवेश प्रक्रिया में डेटा रूम से जुड़ी सभी चिंताओं को दूर कर दिया है. इससे डील का अगला चरण शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया, "IDBI Bank के प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है. डेटा रूम से जुड़े सभी मुद्दे सुलझा लिए गए हैं, और जल्द ही वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जाएंगी."
ड्यू डिलिजेंस (Due Diligence) प्रक्रिया, जिसमें संभावित बोलीदाताओं (Bidders) को बैंक के वित्तीय डेटा तक पहुंच दी गई थी, वैल्यूएशन और बोली रकम तय करने में अहम कदम थी. रिपोर्ट के अनुसार, डेटा रूम से जुड़ी चिंताओं के हल होने से संकेत मिलता है कि यह डील अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है. अधिकारी ने कहा, "कोई बड़ी रुकावट नहीं थी, बस कुछ डेटा रूम से जुड़े सवाल थे, जो अब सुलझा लिए गए हैं."
लंबे समय से चल रही प्रक्रिया
IDBI Bank के प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया जनवरी 2023 में शुरू हुई थी, जब सरकार ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (Expression of Interest) जारी किया था. सरकार और LIC मिलकर IDBI Bank में 61 फीसदी हिस्सेदारी बेचेंगे, जिसमें सरकार की 30.48 फीसदी और LIC की 30.24 फीसदी हिस्सेदारी शामिल है.
वहीं, 2025-26 के केंद्रीय बजट में विनिवेश और एसेट मोनेटाइजेशन से 47,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है, हालांकि IDBI Bank के लिए अभी कोई विशेष आवंटन नहीं किया गया है.
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