HDFC बैंक ने जारी किया ग्राहकों के लिए नोटिफिकेशन, 1 अक्टूबर से बदल रहा है यह जरूरी नियम, जानें डिटेल
E-Mandate को लेकर कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है. एचडीएफसी बैंक की ओर से बताया गया कि उसने नए नियमन के तहत इंटर्नल डेवलपमेंट को अपग्रेड कर लिया है.
ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. एक अक्टूबर से नया डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा. इस नये डेबिट पेमेंट सिस्टम के अनुसार अब बैंक और फोन पे, पेटीएम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को किस्त या बिल काटने के पहले आप से अनुमति लेनी होगी. उन्हें अपने सिस्टम में ऐसा बदलाव करना होगा कि वह बिना अनुमति आपका पैसा नहीं काट सकेंगे.
HDFC ने जारी किया नोटिफिकेशन
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HDFC बैंक ने इस नए नियम को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है. ऑटो पे को लेकर जारी अधिसूचना के मुताबिक , बैंक ई-मैनडेट प्रोसेसिंग या ऑटो डेबिट प्रोसेसिंग को लेकर किसी भी तरह के निर्देश को तबतक स्वाकार नहीं करेगा जब तक रिजर्व वैंकी गाइडलाइन के अनरूप नहीं होंगे. अगर आपने बैंक के मोबाइल ऐप या इंटनेट बैंकिग की सहायता से क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ऑटो बिलर लिंक किया है तो वह काम नहीं करेगा.
E-Mandate को लेकर कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है. एचडीएफसी बैंक की ओर से बताया गया कि उसने नए नियमन के तहत इंटर्नल डेवलपमेंट को अपग्रेड कर लिया है. जब तक यह सुविधा लाइव नहीं हो जाती है तब तक बैंक अपने ग्राहकों को कुछ सुविधा उपलब्ध करावा रहा है.
लिमिटेड मर्चेंट के लिए सुविधा शुरू
किसी भी तरह का पेमेंट एचडीएफसी कार्ड से किया जा सकता है. बैंकिंग की मदद से फोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, मोबाइल बिल, डीटीएच बिल, एलपीजी बिल को बिलर में ऐड किया जा सकता है. वर्तमान में नेटफ्लिक्स और एमेजॉन प्राइम को मर्चेंट के तौर पर प्लैटफॉर्म से जोड़ लिया गया है. इन दोनों के लिए ऑटो पेमेंट की सुविधा शुरू हो चुकी है. फिलहाल ऑटो पे की सुविधा मास्टर कार्ड, डायनर्स कार्ड, रूपे कार्ड पर उपलब्ध नहीं है. बहुत जल्द इन कार्ड्स पर भी ऑटो पे की सुविधा शुरू की जाएगी.
ग्राहकों के अनुमति के बाद कटेंगे पैसे
नई व्यवस्था के सुविधा पाने के लिए आपका मोबाइल नंबर बैंक में अपडेट होना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि आपके इसी अपडेटेड नंबर पर SMS के जरिए डेबिट का नोटिफिकेशन आएगा. ध्यान रहे कि नया डेबिट सिस्टम डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम या उन पर सेट किए गए ऑटो डेबिट पेमेंट पर ही लागू होगा.
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