New Housing Scheme: किरायेदारों का घर का सपना जल्द होगा पूरा! शहरी इलाकों के लिए सरकार शुरू करने जा रही नई स्कीम

New Housing Scheme: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च करने ऐसान किया है. इससे शहरों में रहने वाले लोगों का खुद के घर का सपना साकार होगा.

नया हाउसिंग स्कीम ( Image Source :ABP Live )

New Housing Scheme: 77 वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरों में किराये में रहने वाली बड़ी आबादी को खुशखबरी देते हुए एक नई हाउसिंग स्कीम को लॉन्च करने का ऐलान किया. राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार देश के मिडिल क्लास जो शहरों में किराये के मकान में रहती है उसके लिए जल्द ही एक नई योजना शुरू करने जा रही है. इससे लोगों का खुद के घर का सपना साकार होगा और उन्हें बैंक के महंगे ब्याज दर से भी राहत मिलेगी.

इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम लॉन्च करेगी सरकार-पीएम मोदी

लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि देश में एक बड़ी आबादी है जो किराये के घरों में शहरी इलाकों में रहती है. ऐसे में मध्यमवर्ग के परिवारों का खुद के घर का सपना पूरा करने के लिए सरकार एक इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम लॉन्च करने वाली है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने यह फैसला लिया है कि हम देश के लाखों परिवारों को घर खरीदने में मदद करेंगे. इसके लिए सरकार ऋण के ब्याज में राहत के लिए एक स्कीम जल्द लॉन्च करने वाली है. इसका सीधा फायदा रेट के घरों में रहने वाले लोगों, झुग्गियों और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले परिवारों को मिलेगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द इस स्कीम को लॉन्च करेगी.

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U) का हो रहा संचालन

केंद्र सरकार शहरी इलाकों में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए पहले से ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U) स्कीम चला रही है. इस स्कीम की शुरुआत 25 जून, 2015 को की गई थी. इस योजना के तहत देश भर के शहरी इलाकों में पात्र लाभार्थियों को कम कीमत में सभी सुविधाओं से लैस पक्के घर दिलवाए जाते हैं.

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार ने कुल 118.90 लाख घरों को 31 जुलाई 2023 तक अपनी मंजूरी दी है. इसमें से 76.02 लाख घरों लाभार्थियों को मिल चुके हैं और बाकी में काम चल रहा है. ध्यान देने वाली बात ये है कि पीएमएवाई-यू की क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना के तहत देश के गरीब वर्ग को 6.5 फीसदी ब्याज दर की छूट मिलती है. ऐसे में हर घर के हिसाब से लाभार्थियों को कुल 2.67 लाख रुपये का फायदा मिल सकता है.