8वें वेतन आयोग में Maruti 800 नहीं, SUV खरीदेंगे सरकारी कर्मचारी
8वें वेतन आयोग के तहत लगभग 2 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सैलरी हाइक के साथ बकाया पैसा भी एकमुश्त एरियर के रूप में मिलेगा. इससे खपत को बढ़ावा मिलेगा.
- विभिन्न क्षेत्रों, सरकारी राजस्व व रोजगार में वृद्धि होगी.
8वें वेतन आयोग के तहत आगे आने वाले समय में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को बंपर मुनाफा होगा. एक तो फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से उन्हें सैलरी हाइक मिलेगी. साथ ही एरियर के तौर पर बकाए रकम का भी भुगतान किया जाएगा. जेब में पैसा बढ़कर आएगा, तो लोगों की क्रय शक्ति भी बढ़ेगी और जीवनस्तर में भी सुधार आएगा.
कोटक महिंद्रा AMC के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह के अनुसार, वेतन संशोधन के तहत मिलने वाला अतिरिक्त वेतन और बकाया राशि (एरियर) प्रीमियम उत्पादों की मांग को बढ़ावा दे सकती है. उनका कहना है कि पिछले वेतन आयोगों में भी सैलरी में बदलाव का असर उपभोग करने के तरीकों में देखा गया था और यह क्रम इस बार भी जारी रहेगा. NDTV Profit को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, ''छठे और सातवें वेतन आयोग के दौरान ऑटोमोबाइल, शराब, ट्रैवल, टूरिज्म और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेगमेंट्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा. हमारा मानना है कि यही रुझान आगे भी जारी रहेगा, बस इस बार झुकाव प्रीमियम उत्पादों की ओर अधिक होगा."
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महंगी चीजें खरीदेंगे लोग
उन्होंने कहा, "अगर छठा वेतन आयोग 'मारुति 800' जैसा था, तो सातवां वेतन आयोग 'ज़ेन' और 'वैगनआर' जैसा था और आठवां वेतन आयोग एक 'SUV' हो सकता है. आपको कहीं न कहीं इसी तरह की ग्रोथ देखने को मिलेगी." उनके ऐसा कहने से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे-जैसे कर्मचारियों को संशोधित वेतन और बकाया राशि मिलेगी, वे अधिक महंगी चीजों की ओर रुख करेंगे.
उनकी यह तुलना बताती है कि जैसे-जैसे कर्मचारियों को संशोधित वेतन और बकाया राशि मिलेगी, वे अधिक महंगी चीजों की ओर रुख करेंगे। शाह ने 'प्रीमियम कंजम्पशन' (महंगी चीजों की खपत) और 'बैंकिंग' को मध्यम अवधि के निवेश के मौके बताया, जबकि 'आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग' को लंबी अवधि का निवेश माना.
मजबूत रेवेन्यू का भी अनुमान
जेफरीज का भी यही मानना है कि वेतन आयोग में सैलरी में होने वाली बढ़ोतरी और बकाया राशि से परिवारों की खर्च करने की क्षमता बढ़ सकती है. इससे काफी रेवेन्यू भी जेनरेट होगा. परिवारों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, तो एफएमसीजी (FMCG), ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स और रिटेल कंपनियों की बिक्री में भारी इजाफा होगा.
अब जब खपत बढ़ेगी, तो सरकार का जीएसटी (GST) और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचेगा, जिससे सरकारी राजस्व को मजबूती मिलेगी. इससे रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि बाजार में डिमांड बढ़ने से कंपनियां अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए नई फैक्ट्रियां या आउटलेट्स खोलेंगी. इनमें काम करने के लिए लोग भी चाहिए होंगे. ऐसे में प्राइवेट सेक्टर में नई भर्तियों की रफ्तार तेज होगी, जिससे देश में बेरोजगारी दर को कम करने में मदद मिलेगी.
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