इलेक्ट्रिक कार चलाने वालों के मजे, अब इन इलाकों में पार्किंग फीस में मिलेगी छूट, सरकार ने किया ऐलान
EV Benefits: अधिकारियों का मानना है कि अगर ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे, तो फ्यूल की खपत कम होगी और शहर की हवा भी साफ होगी. आइए डिटेल्स जानते हैं.
दिल्ली में पॉल्यूशन और बढ़ते फ्यूल खर्च को कम करने के लिए अब प्रशासन लगातार नए कदम उठा रहा है. इसी कड़ी में NDMC ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब लुटियंस दिल्ली (दिल्ली का दिल कहे जाने वाले) इलाके में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पार्किंग फीस में 50 फीसदी की छूट दी जाएगी. इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए नई शटल बस सेवा भी शुरू की गई है, ताकि लोग प्राइवेट गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें और फ्यूल की बचत हो सके.
इस फैसले के तहत NDMC की सभी पार्किंग पर इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को सामान्य पार्किंग फीस का केवल आधा पैसा देना होगा. यानी अगर किसी जगह नॉर्मल कार पार्किंग की फीस 100 रुपये है तो EV चालकों को सिर्फ 50 रुपये देने पड़ेंगे. यह सुविधा 18 मई से लागू की जा रही है. प्रशासन का कहना है कि इसका उद्देश्य लोगों को पेट्रोल-डीजल वाहनों की बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे दिल्ली में प्रदूषण कम हो सके.
क्यों उठाया गया ये कदम?
NDMC ने यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्यूल बचत और पर्यावरण संरक्षण की अपील के बाद उठाया है. अधिकारियों का मानना है कि अगर ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे, तो फ्यूल की खपत कम होगी और शहर की हवा भी साफ होगी. खासकर दिल्ली जैसे शहर में जहां ट्रैफिक और प्रदूषण बड़ी समस्या बन चुके हैं, ऐसे फैसले काफी अहम माने जा रहे हैं.
फ्री शटल बस सेवा की शुरुआत
इसके साथ ही NDMC ने अपने कर्मचारियों के लिए फ्री शटल बस सेवा शुरू की है. शुरुआत में यह सेवा चार प्रमुख रिहायशी इलाकों सरोजिनी नगर, लक्ष्मीबाई नगर, जोर बाग रोड और चाणक्यपुरी से चलाई जा रही है. बसें सुबह कर्मचारियों को ऑफिस लेकर जाएंगी और शाम को वापस छोड़ेंगी. इससे कर्मचारियों को प्राइवेट गाड़ी लाने की जरूरत कम पड़ेगी, ट्रैफिक घटेगा और फ्यूल की भी बचत होगी. आगे चलकर इस सेवा को दिल्ली के अन्य इलाकों तक बढ़ाने की योजना भी बनाई गई है.
वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव और फ्यूल संकट की आशंका को देखते हुए भारत अब ऊर्जा बचत पर ज्यादा ध्यान दे रहा है. सरकार चाहती है कि लोग धीरे-धीरे ऐसी आदतें अपनाएं जिससे पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम हो. इसी वजह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों, सार्वजनिक परिवहन और शेयर मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है.
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