क्या सड़कें रॉयल एनफील्ड की बुलेट से महरूम हो जाएंगी? जानिए EV पॉलिसी की जरूरी बातें
EV Policy 2026: नई पॉलिसी के तहत सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को काफी बढ़ावा दे रही है. 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ कर दी गई है. आइए जानते हैं.
दिल्ली सरकार ने नई ईवी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है. इसका मकसद दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना और प्रदूषण को कम करना है. सरकार चाहती है कि आने वाले कुछ सालों में लोग पेट्रोल और डीजल की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज्यादा इस्तेमाल करें. इसी वजह से नई पॉलिसी में कई बड़े बदलाव किए गए हैं. इनमें पेट्रोल-डीजल टू-व्हीलर्स और गाड़ियों को लेकर कई नए नियम बनाए गए हैं.
दरअसल, टू-व्हीलर्स को लेकर भी बड़ा बदलाव किया गया है. सरकार ने फैसला लिया है कि 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में नए पेट्रोल स्कूटर और बाइक का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. इसका मतलब है कि आने वाले वाले समय में नए टू-व्हीलर सिर्फ इलेक्ट्रिक ही होंगे. हालांकि जो पेट्रोल बाइक पहले से चल रही हैं, वे इस्तेमाल की जा सकेंगी.
क्या ये बाइक्स सड़कों पर चलेंगी?
ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि रॉयल एनफील्ड बुलेट या पेट्रोल से चलने वाली दूसरी बाइक्स सड़कों पर चलेंगी या नहीं? आपके लिए यह जानना जरूरी है कि अगर बाइक का रजिस्ट्रेशन आप 1 अप्रैल 2028 से पहले कराते हैं तो वो बाइक्स सड़कों पर चला पाएंगे, लेकिन इस तारीख के बाद से नए रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे. यानी आप पुरानी बुलेट ही सड़कों पर चला सकेंगे.
नई पॉलिसी के तहत सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को काफी बढ़ावा दे रही है. 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ कर दी गई है. इससे इलेक्ट्रिक कार खरीदना पहले के मुकाबले सस्ता हो जाएगा. इसी तरह ऑटो-रिक्शा को लेकर भी नियम बदल दिए गए हैं. 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में नए ऑटो का रजिस्ट्रेशन सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों के लिए ही होगा. यानी अब नए सीएनजी या पेट्रोल ऑटो नहीं बनेंगे.
EV पॉलिसी में और क्या?
सरकार इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स और थ्री-व्हीलर्स पर सब्सिडी भी देगी. शुरुआत में ज्यादा सब्सिडी मिलेगी ताकि लोग आसानी से ईवी खरीद सकें. बाद में यह लाभ धीरे-धीरे कम किया जाएगा. नई नीति में यह भी है कि अगर कोई शख्स अपनी पुरानी पेट्रोल या डीजल गाड़ी को स्क्रैप करता है और नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदता है तो उसे 1 लाख रुपये तक का फायदा मिल सकता है. इसका मकसद पुरानी और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को हटाना है.
स्ट्रांग हाइब्रिड कारों को इस पॉलिसी में कोई खास फायदा नहीं दिया गया है. सरकार ने साफ किया है कि सब्सिडी और छूट सिर्फ पूरी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) को ही मिलेगी. इसके साथ ही दिल्ली में चार्जिंग सुविधा को भी तेजी से बढ़ाया जाएगा. आने वाले समय में हजारों नए चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे ताकि लोगों को अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज करने में कोई परेशानी न हो.
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