RTO Checkpost: राज्य की सीमाओं पर RTO के भ्रष्टाचार से त्रस्त AIMTC ने पीएम को लिखी चिट्ठी, की चेक पोस्ट हटाने की मांग
तकनीकी प्रगति और वैलिड डॉक्यूमेंट्स से संबंधित ऑनलाइन डेटा की उपलब्धता, जैसे कि बीमा, परमिट, टैक्स स्टेटस, पीयूसीसी, और ई-वे बिल, वाहन पोर्टल और मंत्रालय के एमपरिवहन ऐप पर उपलब्ध है
All India Motor Transport Congress: देश भर में मोटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों का प्रतिनिधित्व करने वाले शीर्ष संगठन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) ने विशेष रूप से राज्य की सीमाओं पर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) चेक पोस्ट को खत्म करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है. खासतौर पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में यहां अधिक भ्रष्टाचार और शोषण देखा जाता है. प्रधान मंत्री को लिखे गए एक पत्र में, एआईएमटीसी का कहना है कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का कार्यान्वयन लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए एक सक्षम और सुविधाजनक वातावरण बनाने के साथ-साथ प्रगतिशील, व्यावहारिक और तार्किक नीतियों को विकसित करने की दिशा में एक आवश्यक कदम है. भारत 'डिजिटल पुश', 'मेक इन इंडिया' और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' जैसी नीतियों को लागू करके, भारत लॉजिस्टिक्स लागत में कटौती, वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने और अपनी आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है.
बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लिखा पत्र
पत्र में कहा गया है कि वर्तमान में, भारत में सड़क परिवहन क्षेत्र से जुड़े 20 करोड़ से अधिक लोग हैं जो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति को सफल बनाने और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के प्रति इच्छुक हैं. एआईएमटीसी का कहना है कि इन सीमा आरटीओ चेक पोस्टों का बेलगाम और अनियंत्रित आचरण परिवहन व्यापार को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है और कमजोर और गरीब ट्रक ड्राइवरों पर बुरा प्रभाव डाल रहा है. इनका होना अनावश्यक और अवैध है, खासकर जीएसटी, राष्ट्रीय रसद नीति और पीएम गतिशक्ति के कार्यान्वयन के बाद, इन चेक पोस्टों पर गरीब और कमजोर ट्रक ड्राइवरों के साथ भ्रष्टाचार, उत्पीड़न, जबरन वसूली और शोषण अधिक बढ़ गया है.
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चेक पोस्ट हटाने के फायदे
पत्र में यह भी कहा गया है कि “यह आश्चर्य की बात है कि आपकी पार्टी की राज्य सरकारें भी इन चेक पोस्टों को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार की सलाह की अनदेखी कर रही हैं, जिससे आपकी पार्टी की निष्पक्ष छवि खराब हो रही है जो हमेशा एक विकसित राष्ट्र के लिए स्वच्छ शासन और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की वकालत करती है.” संस्था का कहना है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून के मूल आधार के अनुसार, राज्य की सीमाओं पर या राजमार्गों पर या राज्यों के भीतर कहीं भी कोई आरटीओ चेक पोस्ट नहीं होना चाहिए. परिवहन वाहनों की भ्रष्टाचार मुक्त, बिना रोक-टोक आवाजाही सुनिश्चित करने, रसद लागत कम करने, पर्यावरण की रक्षा करने और ईंधन की बर्बादी से बचने के लिए यह एक उपाय महत्वपूर्ण है. हालांकि, अफसोस की बात है कि आरटीओ लॉबी की बदनामी ने जीएसटी कार्यान्वयन के अपेक्षित लाभों को खत्म कर दिया है.
पत्र में चेकपोस्ट चलाने वाले राज्यों की सूची
तकनीकी प्रगति और वैलिड डॉक्यूमेंट्स से संबंधित ऑनलाइन डेटा की उपलब्धता, जैसे कि बीमा, परमिट, टैक्स स्टेटस, पीयूसीसी, और ई-वे बिल, वाहन पोर्टल और मंत्रालय के एम परिवहन ऐप पर उपलब्ध है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भी भारत सरकार और जीएसटीआईएन के ई-वे बिल, सड़कों/राजमार्गों पर रास्ते में जांच को कम करने का समर्थन करता है. एआईएमटीसी ने सीमा चौकियों को खत्म करने, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर मानवीय हस्तक्षेप और सड़कों पर बाधाओं/बाधाओं को हटाने का आह्वान किया है, जिससे फ्यूल की बर्बादी, वेटिंग पीरियड और निरीक्षण जांच के कारण होने वाली देरी और अन्य खर्चों में कमी आएगी. यह समय की बचत, लागत-बचत, बेहतर एफिशिएंसी और व्यापार करने में आसानी के माध्यम से लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में मदद करेगा. पत्र में उन राज्यों की सूची दी गई है चेक पोस्ट चौकियां अभी भी काम कर रही हैं, और “आरटीओ/डीटीओ या उनके एजेंट विभिन्न बहानों से ट्रक ड्राइवरों से पैसे वसूलते रहते हैं. इसलिए, हम आपके सम्मानित कार्यालय से सभी राज्यों और विभाग प्रमुखों को निर्देश जारी करने का अनुरोध करते हैं, जिसमें उन सीमा जांच चौकियों को तत्काल समाप्त करने का आदेश दिया जाए जो बेवजह और प्रतिगामी हैं और कमजोर ट्रक ड्राइवरों के शोषण को बढ़ावा देती हैं.
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