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अनिल चमड़िया

अनिल चमड़िया वरिष्ठ पत्रकार

अनिल चमड़िया, मासिक शोध जर्नल जन मीडिया और मास मीडिया के सम्पादक हैं. वे समय-समय पर राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समेत अनेक ज्वलंत मुद्दों पर लगातार अपनी धारदार लेखनी से आवाज उठाते रहे हैं. 
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सत्ता का सेज और विचारों की विरासत की टूटी खाट के बीच खड़ी पार्टियां
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Opinion: बीएसपी को नई पीढ़ी के हिसाब से नेतृत्व देने की जरूरत, लेकिन मायावती में इसका अभाव
Opinion: 'आस्था, भावुकता और चेतना शून्य...', आखिर भारत में ही क्यों होती सबसे ज्यादा भगदड़ की घटनाएं
कांग्रेस के राजनीतिक आधार की तलाश के बीच गुलदस्ते में सूख गया 'आप' का कमल
नए बजट से पहले जगी उत्सुकता, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने रहेंगी बड़ी चुनौतियां
'वन नेशन, वन इलेक्शन' का मुद्दा पुराना, लेकिन 2024 के जनादेश ने दिया भरोसे को झटका
कांग्रेस को क्यों सौंपनी पड़ी थी सरदार पटेल को कमान, आज की तारीख में अहम है यह सवाल
Opinion: गुलाल, डीजे और झंडा..., मूर्ति विसर्जन और बाराबंकी से बहराइच तक तनाव में प्रशासन कहां?
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किसी पहचान के खिलाफ ‘फोबिया’ का असर है कुरान पाठ का दुष्प्रचार
क्रिमीलेयर पर दलितों का 'भारत बंद' नहीं असंवैधानिक, विरोध जताने का मतलब जिंदा है लोकतंत्र
राजनीतिक लोकतंत्र की जटिलताओं के साथ समावेशी समाज का आईना है राष्ट्रपति का आह्वान
SC-ST कोटा के अंदर कोटा से नई सियासत का होगा उभार, नहीं बदलेगी जरूरतमंदों की तकदीर
कांवड़ यात्रियों को है पसंद मस्जिद और मजार के पेडों की छांह, यात्रा में उनको ढंकना दोनों समुदायों का अपमान
बेरोजगारी से मुकाबला, सियासी दबाव और अच्छा एप्रोज... तो फिर क्या रिफॉर्म पर रहा कम जोर?
हिन्दी पट्टी में सेहत के संकट को समझाने वाली एक किताब   
जवाहर लाल नेहरू ने उप-राष्ट्रपति का क्यों बढ़ाया था प्रोटोकॉल, दिलचस्प है कहानी
कर्ज के लिए सोने का गिरवी रखा जाना और लोकतंत्र के विचार का संकट
मायावती का उत्तराधिकारी प्रयोग और आकाश आनंद की रुखसती
भारतीय भाषाओं के बारे में क्या कहते हैं राजनीतिक दल और कहां पहुंची है हिन्दी
Opinion: उपभोक्ताओं के लिए 80% विज्ञापन अंग्रेजी में तैयार होते हैं, 17% सिर्फ हिन्दी में
Opinion: अदालतों में शोक सभा के कारण कामकाज ठप्प करने की प्रथा
ब्रिटिश जमाने का प्रेस कानून 'ऑनलाइन' के बहाने सख्त हो रहा है, बहस से दूर रहे विपक्षी सांसद
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