किसानों के खाते में पहुंचेगा खाद-बीज की छूट का पैसा, जानें क्या है सरकार का प्लान

सरकार खाद-बीज पर सब्सिडी देने का प्लान बना रही है.पीएम किसान की तरह ही सब्सिडी का पैसा किसान भाइयों के खाते में भेजा जाएगा.

किसानों के लिए सरकार का प्लान

Source : ABPLIVE AI

सरकार ने खेती को आसान बनाने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार खेती को सरल बनाने के लिए नीतिगत स्तर पर बदलाव लाने का प्रयास कर रही है उन्होंने संकेत दिया कि भविष्य में उर्वरक, बीज और कृषि उपकरणों के लिए सब्सिडी दिए जाने का प्लान डीबीटी के माध्यम से करने पर विचार हो रहा है.

सरकार दो लाख करोड़ तक खाद की सब्सिडी देती है कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि सरकार उर्वरक सब्सिडी पर 2,00,000 करोड़ रुपये तक खर्च करती है शिवराज चौहान ने बताया है कि सरकार जो उर्वरक सब्सिडी देती है, उसकी लागत 2,00,000 करोड़ रुपये है यूरिया की एक बोरी किसानों को 265 रुपये की मिलती है, लेकिन इसकी कीमत 2,400 रुपये है जबकि सब्सिडी सीधे कंपनी को जाती है.

उर्वरक सब्सिडी

उर्वरक का इस्तेमाल अन्य कार्यों में भी किया जाता है अगर कोई विश्वसनीय प्रणाली हो, तो किसानों को सीधे उनके खातों में सब्सिडी दी जा सकती है उन्होंने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की लागत लगभग 60,000 करोड़ रुपये आती है, अगर उर्वरक सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से दी जाती है, तो बैंक बही-खाता और बढ़ जाएगा इससे काम भी बढ़ेगा

इन योजनायों पर भी सरकार कर रही है विचार

कृषि उपज में परिवहन लागत देने पर भी मंथन
मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार कृषि उपज को मंडी तक ले जाने पर आने वाली परिवहन लागत वहन करने पर सरकार विचार कर रही है, ताकि किसान अपने उत्पादों को देशभर में कहीं भी बेच सकें उन्होंने कहा कि कृषि उपज का दाम कम होता है, लेकिन जब तक यह शहरों में पहुंचती है, कीमत बहुत बढ़ जाती है। सरकार उपभोक्ता के लिए इस अंतर को कम करने का प्रयास कर रही है अगर केंद्र और राज्य परिवहन का खर्च वहन करें, तो ऐसा संभव हो सकता है.

मंत्री ने किसानों को प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में भी बतायाजिसके लिए सर्वे भी कराया जा रहा है उन्होंने ड्रोन दीदियों से मुलाकात कर, कई बातों पर चर्चा की.

किसान हित में सरकार के फैसले

उन्होंने कहा है कि हम किसानों के लिए कृषि को सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं सोयाबीन की कीमतें कम हो गईं, इसलिए सोयाबीन तेल के आयात पर 20% शुल्क लगा दिया है बासमती चावल के निर्यात पर लगी रोक को भी हटा दिया गया है.

मंत्री ने किसानों को प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में भी बतायाजिसके लिए सर्वे भी कराया जा रहा है उन्होंने ड्रोन दीदियों से मुलाकात कर, कई बातों पर चर्चा की.

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