Paddy MSP List: किसानों के लिए खुशखबरी! MSP से 10 रुपये अधिक दाम पर धान की होगी खरीद, यहां लागू होंगी नई कीमतें

Drought-hit Farmers: राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों को सभी श्रेणियों के धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2022-23 पर 10 रुपये अधिक भुगतान करने का फैसला किया है. जानिए विस्तार से

एमएसपी से 10 रुपये प्रति क्विंटल अधिक दाम पर खरीदा जाएगा धान

Incentive on Paddy MSP: इस साल मौसम की अनिश्चितताएं खेती-किसानी पर ज्यादा हावी रहीं. कुछ राज्य तेज बारिश के कारण बाढ़ की चपेट में आ गए, जिससे खड़ी धान की फसलें जलमग्न हो गईं. वहीं बिहार-झारखंड जैसे राज्यों में सूखा की वजह से धान का उम्मीद के बराबर उत्पादन नहीं मिल पाया. इस सीजन के उत्पादन और कमाई को लेकर किसान गहन चिंता में है. यही वजह है कि राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर किसानों को आर्थिक मदद दे रही हैं. इस कड़ी में झारखंड सरकार भी आगे आई है. राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित इलाकों में धान की खेती करने वाले किसानों की उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य से 10 रुपये अधिक दाम पर खरीदने का फैसला किया है यानी अब प्रति क्विंटल धान पर किसानों को 10 रुपये अधिक भुगतान मिलेगा.

क्या हैं नई कीमतें
जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने खरीफ मार्केटिंग सीजन 2022-23 के तहत साधारण धान की एमएसपी 2,040 रुपये और ग्रेड-ए धान की एमएसपी 2,060 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की है. झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में सूखा प्रभावित किसानों को राहत के तौर पर धान की एमएसपी पर 10 रुपये अधिक भुगतान करने का फैसला लिया है. इस फैसले के बाद कैबिनेट सेक्रेटरी वंदना डडेल ने बताया कि राज्य ने सूखा प्रभावित किसानों को धान की खरीद पर 10 रुपये इंसेंटिव देने का फैसला किया है. अब ये किसान साधारण धान को 2,050 रुपये प्रति क्विंटल और धान की ग्रेड-ए उपज को 2,070 रुपये क्विंटल पर बेच सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, धान की खरीद के बाद 50% भुगतान किसानों को हाथोंहाथ किया जाएगा.

यहां बेचना होगा धान
धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 10 रुपये प्रति क्विंटल इंसेंटिव के फैसले पर राज्य के वित्त, खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामेश्वर उरांव ने बताया कि इस साल राज्य खाद्य निगम (SFC) धान की खरीद की पूरी प्रोसेस को देख रहा है और यही किसानों को बोनस राशि भी प्रदान करेगा. राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य खाद्य निगम खुद भी आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं है, इसलिए किसानों को बोनस राशि उपलब्ध करवाने के लिए यह संस्था बैंक से लोन लेगी.

200 क्विंटल धान की खरीद को अनुमति
कैबिनेट सेक्रेटरी ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने इस सीजन में किसानों से 8 लाख मीट्रिक धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है. हर किसान को अधिकतम 200 क्विंटल तक धान बेचने की अनुमति है. इसी के विपरीत कृषि विभाग के अधिकारी ने यह भी बताया कि साल 2020-21 में धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस राशि 182 रुपये थी, जबकि साल 2021-22 में 110 रुपये निर्धारित की गई थी. 

Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.