Paddy Farming: धान बेचने वाले किसानों के लिए खुशखबरी, खाते में आएंगे 13,839 रुपये!
Paddy Farmers Scheme: धान किसानों को कृषक उन्नति योजना के तहत हर एकड़ पर 13,839 रुपये की आर्थिक सहायता देगी. जानें किन किसानों को मिलेगा लाभ और इसके लिए कौन-सी जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी.

Krishak Unnati Yojana: छत्तीसगढ़ के धान किसानों के लिए अच्छी खबर है. राज्य सरकार ने खरीफ सीजन 2026 के लिए कृषक उन्नति योजना के दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. इस योजना के तहत पात्र किसानों को धान की खेती पर हर एकड़ के हिसाब से 13,839 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी.
अगर कोई किसान तय मात्रा से कम धान बेचता है, तब भी उसे उसकी जमीन के जांचे गए रकबे के हिसाब से पूरी मदद मिल सकती है. ऐसे में किसानों के लिए यह जानना जरूरी है कि इस योजना का फायदा किसे मिलेगा और इसके लिए कौन सी शर्तें पूरी करनी होंगी.
किन किसानों को मिलेंगे 13,839 रुपये?
कृषक उन्नति योजना का फायदा उन किसानों को मिलेगा, जो खरीफ सीजन 2026-27 में सरकारी खरीद केंद्रों पर अपना धान बेचेंगे. इसमें सहकारी समितियों और लैम्प्स के जरिए धान बेचने वाले किसान शामिल हैं. इसके अलावा राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को धान के बीज के लिए अपनी उपज देने वाले किसानों को भी इस योजना का लाभ मिल सकता है. किसानों को मिलने वाली मदद उनके खेत के उस रकबे के हिसाब से तय होगी, जितनी जमीन पर उन्होंने वास्तव में धान की खेती की है. इसके लिए जमीन और खेती का सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होना जरूरी है.
कैसे तय हुई 13,839 रुपये की राशि?
सरकार ने किसानों के लिए इस सहायता राशि की गणना धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के बीच के अंतर के आधार पर की है. इसी हिसाब से पात्र किसानों को हर एकड़ पर 13,839 रुपये दिए जाएंगे. इस पैसे से किसान खाद, बीज, दवा और खेती से जुड़े दूसरे खर्चों का बोझ कुछ कम कर सकेंगे.
कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी मदद
इस योजना की एक खास बात यह है कि अगर कोई किसान एक एकड़ में तय अधिकतम सीमा 21 क्विंटल से कम धान बेचता है, तो भी उसे सहायता राशि से वंचित नहीं किया जाएगा. उसे उसके सत्यापित खेती के रकबे के हिसाब से पूरी निर्धारित रकम मिल सकती है. हालांकि, धान की गर्मी के मौसम वाली फसल को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है.
यह भी पढ़ें: किसान पति-पत्नी को हर महीने मिलेंगे 6,000 रुपये! सरकार देगी पेंशन
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी है एग्रीस्टैक रजिस्ट्रेशन
योजना का फायदा उठाने के लिए किसानों का एग्रीस्टैक में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है. इसके साथ ही खेत में बोए गए धान के रकबे की जांच भी की जाएगी. इसके लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा. अगर किसी वजह से सर्वे का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होता है, तो जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर भी खेत का रकबा वेरीफाई किया जा सकता है.
बैंक खाते में सीधे आएंगे पैसे
सरकार इस योजना की रकम किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे भेजेगी. इसके लिए डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का इस्तेमाल किया जाएगा. इससे किसानों को पैसा पाने के लिए किसी बिचौलिए के पास जाने की जरूरत नहीं होगी.
यह भी पढ़ें: मखाना किसानों को मशीन खरीदने पर मिलेगी 80% सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन






















