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मंगलवार (7 नवंबर) को उन्होंने विधानसभा में आरक्षण का दायरा 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा. उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को पहले से ही 10 फीसदी आरक्षण मिल रहा है, ऐसे में प्रस्ताव पारित होने पर आरक्षण बढ़कर 75 फीसदी हो जाएगा. बीजेपी ने भी इसका समर्थन किया है.
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