सोलर पावर से होगी पानी की सप्लाई, हर साल बचेगा करोड़ों का बिजली बिल

Solar Panel Water Supply Scheme: राजस्थान में बिजली बिल के करोड़ों रुपए बचाने के लिए सरकार सोलर पैनल से वाटर सप्लाई की योजना बना रही है. अभी यह योजना राज्य के 8 जिलों में लागू होगी.

सोलर पावर से होगी पानी की सप्लाई, हर साल बचेगा करोड़ों का बिजली बिल

Source : ABP LIVE

Solar Panel News: राजस्थान में पानी की सप्लाई को सोलर पावर से जोड़ने की तैयारी है. राज्य के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से बड़े पंपिंग स्टेशनों पर 200 MW से ज्यादा पॉवर के रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे. इस योजना से करीब 180 करोड़ रुपये की बचत होने का अंदाजा है और बिजली बिल में भारी कटौती हो सकती है. 

योजना के पहले स्टेप में राजस्थान के आठ जिलों को शामिल किया गया है. इनमें बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, डीग, कोटा, सवाई माधोपुर और टोंक शामिल हैं. इन जिलों में कुल 201 सोलर प्लांट लगाए जाएंगे. बारां में 43, भरतपुर में 31, बूंदी में 13, दौसा में 26, डीग में 16, कोटा में 21, सवाई माधोपुर में 27 और टोंक में 24 प्लांट लगाए जाएंगे.

703 करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च

सरकार का मानना है कि इस योजना पर 703 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होने का अंदाजा है. अभी PHED के पंपिंग स्टेशन हर साल करीब 350 करोड़ यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं. सोलर प्लांट लगने के बाद बिजली की जरूरत के एक हिस्से को सोलर पावर से पूरा किया जाएगा, जिससे बिजली बिल में भारी कटौती हो सकती है.

यह योजना Renewable Energy Service Company  मॉडल के अनुसार लागू होगी. इसके अनुसार चुनी गई कंपनियां सोलर प्लांट लगाने का पूरा खर्च उठाएंगी. साथ ही 25 साल तक इन प्लांट का काम और रखरखाव भी करेंगी. एक कंपनी को ज्यादा से ज्यादा 50 MW पॉवर तक का काम दिया जाएगा.

VNM के जरिए होगा बिजली का हिसाब

इस योजना में VNM इंतजाम का इस्तेमाल किया जाएगा. इसके अनुसार एक सोलर प्लांट से अलग अलग जगहों पर मौजूद कनेक्शनों को बिजली दी जा सकती है और ग्रिड में भेजी गई बिजली के हिसाब से बिल में उसका हिसाब किया जाता है.

कंपनियों को ऐसे सोलर प्लांट लगाने होंगे, जिनका सालाना Capacity Utilization Factor 17 से 19% के बीच रहे. योजना सफल होने पर इसे बाद में पूरे राजस्थान में लागू किया जाएगा.