यूपी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए ये शर्त है जरूरी, नहीं मिलेंगे एक लाख रुपये

UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana: यूपी सरकार की ओर से सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों को शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है. लेकिन इसके लिए पूरी करनी होती है यह शर्त.

यूपी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

Source : PTI

UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana: देश के अलग-अलग राज्यों की सरकारें अपने-अपने प्रदेश के लोगों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाती हैं. सरकार की इन योजनाओं का लाभ अलग-अलग तबकों से आने वाले लोगों को मिलता है. उत्तर प्रदेश आबादी के लिए लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है. यूपी की योगी सरकार भी अपने प्रदेश के लोगों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाती हैं.

इनमें ज्यादातर योजनाएं गरीब जरूरतमंद तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए होती हैं. राज्य में बहुत से ऐसे गरीब परिवार भी मौजूद है. जिनके पास अपना जीवन चलाने के लिए भी पैसे नहीं होते. ऐसे परिवारों की बेटियों की शादी के समय उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है. हालांकि इसके लिए पूरी करनी होती है यह शर्त. चलिए आपको बताते हैं. 

सरकार देगी 1 लाख रुपये की सहायता

उत्तर प्रदेश सरकार अपने प्रदेश के नागरिकों के लिए बहुत सारी हितकारी योजनाएं चलाती है. इनमें यूपी सरकार की ओर से गरीब बेटियों के परिवार में आर्थिक सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भी चलाई जाती है. इस योजना के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश की गरीब बेटियों की शादी में 1 लाख रुपये की सहायता देती है. 

आपको बता दें पहले यह सहायता राशि 51 हजार रुपये हुआ करती थी. जिसे सरकार ने इसी साल बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया है. योजना में 60 हजार रुपये सीधे लड़की खाते में ट्रांसफर किया जाते हैं. तो बाकी शादी समारोह और जरूरी सामान के लिए खर्च किए जाते हैं. 

पूरी करनी होगी यह शर्त

आपको बता दें सरकार जो भी योजनाएं चलाती है. उसे लेकर कुछ ना कुछ शर्ते तय करती है. उन शर्तों को पूरा करने वाले लोगों को ही लाभान्वित किया जाता है. उत्तर प्रदेश सरकार की सामूहिक विवाह योजना के तहत भी कुछ शर्ते तय की गई हैं. इन शर्तों के मुताबिक उन्हीं परिवार की बेटियों को लाभ दिया जाएगा. जिनके परिवार की सालाना इनकम 3 लाख रुपये तक हो. बता दें पहले यह लिमिट 2 लाख रुपये तक ही थी. जिससे कई परिवार योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाते ते. अब इस योजना के जरिए ज्यादा लोग लाभ ले पा रहे हैं.