पेट्रोल पंप के पास जल गई Renault Duster, 7 साल बाद ऐसे मिला क्लेम
दिल्ली में पेट्रोल पंप के पास आग से जली Renault Duster का क्लेम बीमा कंपनी ने ठुकरा दिया था. करीब सात साल बाद उपभोक्ता आयोग ने फैसला सुनाते हुए मालिक को 6.10 लाख रुपये देने का आदेश दिया.

कार का इंश्योरेंस कराने के बाद लोगों को भरोसा रहता है कि हादसे या किसी बड़े हादसे में कंपनी नुकसान की भरपाई करेगी. लेकिन कई बार जरूरी डॉक्युमेंट जमा करने के बावजूद बीमा क्लेम मिलने में सालों लग जाते हैं. दिल्ली में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पेट्रोल पंप के पास एक Renault Duster में आग लग गई थी और पूरी कार जलकर खाक हो गई.
हादसे के बाद मालिक ने बीमा कंपनी से नुकसान की भरपाई मांगी, लेकिन कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया. आखिरकार करीब सात साल बाद उपभोक्ता आयोग ने वाहन मालिक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को 6.10 लाख रुपये देने का आदेश दिया है.
क्या है पूरा मामला?
यह मामला प्रमोद कुमार की Renault Duster RXL Diesel Plus 110 PS से जुड़ा है. उन्होंने 2014 में कार खरीदी थी और बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस से इसका बीमा कराया था. इस पॉलिसी की अवधि 17 फरवरी 2019 से 16 फरवरी 2020 तक थी. गाड़ी की बीमित घोषित कीमत (IDV) कीमत 5.75 लाख रुपए तय थी.
31 जुलाई 2019 की रात करीब 10:37 बजे प्रमोद कुमार दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में पेट्रोल पंप के पास से गुजर रहे थे. इसी दौरान उनकी कार में अचानक आग लग गई. उन्होंने पुलिस और दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी, लेकिन आग इतनी फैल चुकी थी कि गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई.
बीमा कंपनी ने क्यों रोका भुगतान?
हादसे के बाद कुमार ने बीमा क्लेम के लिए आवेदन किया. कंपनी ने उनसे ड्राइविंग लाइसेंस, पुलिस शिकायत, दमकल विभाग की रिपोर्ट और गाड़ी से जुड़े तकनीकी दस्तावेज मांगे. कुमार का कहना था कि उन्होंने सभी जरूरी कागजात जमा कर दिए, फिर भी कंपनी ने 5.75 लाख रुपए का क्लेम मंजूर नहीं किया. इसके बाद उन्होंने 2021 में उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया.
आयोग ने कंपनी को दिया भुगतान का आदेश
गाड़ी की तकनीकी जांच में आग लगने की वजह नकली वायरिंग में इलेक्ट्रिकल आर्क बनना बताई गई थी. रिपोर्ट में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की बात नहीं कही गई. 15 अक्टूबर 2026 के आदेश में आयोग ने पाया कि बीमा कंपनी अपना पक्ष रखने के लिए पेश नहीं हुई और शिकायतकर्ता के सबूतों को चुनौती भी नहीं दी.
आयोग ने बजाज आलियांज को 5.75 लाख रुपये बीमा राशि, 25 हजार रुपये मुआवजे और 10 हजार रुपये मुकदमे के खर्च के तौर पर देने का आदेश दिया. यानी कंपनी को कुल 6.10 लाख रुपये 30 दिनों के भीतर चुकाने होंगे.
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