पंजाब की महिलाओं के खाते में आएंगे 1500 रुपये, जानें कौन से डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

राज्यसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह ने मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना शुरू करने का ऐलान किया है. इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी.

पंजाब सरकार देगी महिलाओं को 1500 रुपये

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महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और घरेलू फैसला में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य राज्यों की सरकारें समय-समय पर कई तरीके की योजनाएं शुरू करती रहती है. ऐसे में पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने महिलाओं के लिए एक नई वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की है. सूचना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने तय राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी. यह घोषणा वित्त वर्ष 2026-27 के बजट के दौरान की गई, जिसमें राज्य सरकार ने महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए एक नई पहल शुरू करने का फैसला लिया है. सरकार का मानना है कि नियमित आर्थिक सहायता मिलने से महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वह परिवार के निर्णयों में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा पाएगी.

बजट में हुई योजना की घोषणा

राज्यसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह ने मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना शुरू करने का ऐलान किया है. इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी. सरकार के अनुसार सामान्य वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1 हजार रुपये दिए जाएंगे, बाकी अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए यह राशि बढ़ाकर 1500 रखी गई है. यह पैसा सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में भेजा जाएगा. यह योजना लंबे समय से चर्चा में थी, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को हर महीने 1500 देने का वादा आम आदमी पार्टी के चुनावी वादों में शामिल था. अब सरकार ने बजट के जरिए इसे लागू करने की घोषणा की है.

किन महिलाओं को मिलेगा इस योजना का फायदा?

सरकार के अनुसार इस योजना का लाभ बड़ी संख्या में राज्य की महिलाओं को दिया जाएगा. इस योजना के लिए महिला की उम्र कम से कम 18 वर्ष या उससे ज्यादा होनी चाहिए. इस योजना के तहत सामान्य वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने 1 हजार रुपये मिलेंगे. अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे और वृद्धावस्था, विधवा या दिव्यांग पेंशन लेने वाली महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकेंगी. सरकार का दावा है कि इस योजना के दायरे में राज्य की करीब 97 प्रतिशत वयस्क महिलाएं आ सकती है. वहीं इस योजना के लिए सरकार की ओर से आवेदन प्रक्रिया और डॉक्यूमेंट की अंतिम सूची अभी जारी नहीं की गई है. लेकिन आमतौर पर ऐसी योजनाओं में आधार कार्ड, बैंक डिटेल, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और कैटेगरी से संबंधित प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं.