अब 3 साल तक बढ़ सकती है PUCC की वैलिडिटी, किन वाहन मालिकों राहत देगी सरकार?
Pollution Under Control Certificate: पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी PUCC को लेकर सरकार नए नियमों पर विचार कर रही है. जिसमें BS-VI गाड़ियों के लिए इसकी वैधता 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है.
- PUCC न होने पर 10 हजार जुर्माना और 6 महीने की जेल हो सकती है।
Pollution Under Control Certificate: आजकल कार या बाइक चलाने वाले हर व्यक्ति के लिए PUCC यानी Pollution Under Control Certificate बनवाना एक जरूरी काम है. लेकिन कई लोग इसे झंझट समझकर नहीं बनवाते हैं. अब सरकार वाहन प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए लागू पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट PUCC के नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी बना रही है. जानकारी के मुताबिक, नए BS-VI गाड़ियों के लिए PUCC की वैधता अवधि को बढ़ाकर 3 साल तक किया जा सकता है.
इन गाड़ियों को मिलेगी राहत
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- नई योजना के तहत BS-VI प्राइवेट गाड़ियों के मालिकों को हर साल PUCC रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होगी.
- सरकार का कहना है कि BS-VI गाड़ियां पुराने मॉडलों के कंपेरिजन में काफी कम प्रदूषण फैलाते हैं.
- यहीं कारण है कि नियमों को आसान किया जा सकता है.
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क्या कमर्शियल गाड़ी पर भी होगा असर?
- सूत्रों के मुताबिक, कमर्शियल BS-VI गाड़ियों के लिए नियम अलग हो सकते हैं.
- वहीं कुछ मामलों में 6 साल तक पुराने प्राइवेट गाड़ियों की तरह ही इन्हें भी PUCC नियमों के दायरे में रखा जा सकता है
पुरानी गाड़ियों के लिए नियम क्या है?
- नियमों के मुताबिक, 6 से 10 साल पुरानी BS-VI कारों के लिए PUCC हर साल रिन्यू करना होगा.
- वहीं अगर गाड़ी 10 साल से ज्यादा पुरानी हो गई है तो उन कारों को हर छह महीने में PUCC रिन्यू कराना कंपलसरी हो सकता है.
PUCC न होने पर क्या होगा?
- अगर आपके पास PUCC नहीं है तो नियमों के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.
- साथ ही 10 हजार तक का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है.
- ध्यान दें, पहली बार नियम तोड़ने पर 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है.
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PUCC बनवाने में कितना आएगा खर्च?
अक्सर लोग समय की कमी के चलते PUCC नहीं बनवाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है गाड़ी का प्रदूषण चेक करना कितना सस्ता है जैसे...
- दोपहिया वाहन - 60 से 80 रुपये तक
- CNG/पेट्रोल कारें- 80 से 100 रुपये तक
- वहीं डीजल कारें - 120 से 150 तक
ध्यान रहें, ये रेट राज्यों के हिसाब से थोड़ा अलग हो सकती है.
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