पीएम किसान निधि से अलग किसानों को हर साल मिलेंगे 30000 रुपये, जानें किस योजना में होगा यह फायदा?

New Scheme For Farmers: सरकार की ओर से अब इन किसानों को एक नई योजना के जरिए भी लाभ दिया जाएगा. बता दें अब सरकार अलग से हर साल किसानों को 30,000 रुपये और देगी. जानें किस योजना के तहत मिलेगा यह लाभ. 

किसानों के लिए तीस हजार रुपये की योजना

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New Scheme For Farmers:  देश की आधी से भी ज्यादा आबादी आज भी खेती और किसानी के जरिए ही अपना जीवन जीती है. लेकिन इनमें से बहुत से किसान ऐसे हैं. जो खेती के जरिए बहुत ज्यादा इनकम नहीं हासिल कर पाते हैं. इन किसानों को आर्थिक तौर पर सहायता देने के लिए भारत सरकार की ओर से कई योजनाओं के जरिए लाभ दिया जाता है. साल 2019 में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी.

इस योजना के जरिए भारत सरकार किसानों को सालाना 6000 रुपये देती है. जो 2000 रुपये की तीन किस्तों में दिए जाते हैं. लेकिन सरकार की ओर से अब इन किसानों को एक नई योजना के जरिए भी लाभ दिया जाएगा. बता दें अब सरकार अलग से हर साल किसानों को 30,000 रुपये और देगी. जानें किस योजना के तहत मिलेगा यह लाभ. 

इस योजना के जरिए मिलेंगे हर साल 30,000 एक्स्ट्रा

सरकार किसानों के हितों का खूब ख्याल रखती है. इसीलिए उनके लिए सरकार अलग-अलग तरह की योजनाएं भी लेकर आती है. ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सके. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए देश के करोड़ों किसानों को हर साल 6000 रुपये का लाभ मिलता है.

तो वहीं अब राजस्थान सरकार की ओर से किसानों के लिए अलग से प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान कर दिया गया है. आपको बता दें राजस्थान में बैलों की संख्या तेजी से घटती जा रही है. और इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार की ओर से बैलों की जोड़ी से खेती करने वाले किसानों को अलग से हर साल 30000 रुपये दिए जाएंगे. 

इस तरह मिलेगा लाभ

बता दें इस योजना का लाभ सिर्फ राजस्थान के चुनिंदा किसानों को ही मिलेगा. योजना में लाभ लेने के लिए किसान अपने नजदीकी ई-मित्र के पास जा सकते हैं. या फिर राज किसान साथी पोर्टल के जरिए आवेदन दे सकते हैं. आवेदन के बाद कियोस्क ऑपरेटर से आवेदन की रसीद मिलेगी.

अगर ऑनलाइन आवेदन दिया है. तो रसीद ऑनलाइन मिलेगी. आवेदन के 30 दिन बाद वेरीफिकेशन होगा. अगर उसमें कुछ कमी पाई जाती है. तो मैसेज के जरिए सूचना मिल जाएगी. 30 दिनों के अंदर उस कमी को पूरा करना होगा. अगर कोई किसान ऐसा नहीं करता है. तो उसका आवेदन रद्द हो जाएगा.