PIB Fact Check: पूरे भारत में 2 साल के लिए निर्माण कार्य पर लगा बैन, क्या है इस दावे की सच्चाई, खुद सरकार ने बताई

Niti Aayog Construction Ban: हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें सामने आई थीं कि नीति आयोग ने कुछ साल तक कंस्ट्रक्शन को बैन कर दिया है. अब सरकार ने इस वायरल दावे का सच बताया है.

नीति आयोग के कंस्ट्रक्शन की खबरों पर सरकार ने दी प्रतिक्रिया

Source : ABP Live

PIB Fact Check News: सोशल मीडिया इन दिनों खबरों का सबसे बड़ा जरिया बन गया है. यहां जो भी खबर आती है वो रातों- रात वायरल हो जाती है. लोग इन खबरों को बिना चेक किए इन पर भरोसा भी कर लेते हैं. ऐसे ही हाल ही में नीति आयोग को लेकर एक खबर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. अब इस खबर को लेकर सरकार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसकी सच्चाई का खुलासा किया है.

क्या है वायरल दावा?
दरअसल सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें बताया गया है कि नीति आयोग ने एक- दो साल के लिए कंस्ट्रक्शन को बंद करने का फैसला किया है. इस खबर को कुछ मीडिया हाउस ने भी उठाया. इस वायरल खबर के मुताबिक वेस्ट एशिया में क्राइसिस के चलते नीति आयोग ने ये फैसला किया है. अब हाल ही में इस वायरल खबर की सच्चाई को सरकार ने खुद क्लैरिफाय किया है.

क्या है सच्चाई?
अब इस खबर को लेकर सरकार की एजेंसी PIB फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है. PIB के ऑफिशियल X अकाउंट के जरिए एक न्यूज का स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है, इस पर लिखा है 'फेक'. तो वहीं इसे शेयर करते हुए उन्होंने एक न्यूज पोर्टल का लिखते हुए कैप्शन में लिखा, 'एक न्यूज आर्टिकल 12 मई 2026 को पब्लिश हुआ, जिसमें दावा किया जा रहा है कि नीति आयोग ने दो साल के लिए भारत में कंस्ट्रक्शन पर बैन लगा दिया है क्योंकि वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रही है, जिसकी वजह से इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है'.

⚠️ A news article published in The Tribune on May 12, 2026 claims that NITI Aayog has called for a two-year construction ban across India as West Asia crisis drains economy. #PIBFactCheck:

❌ This claim is #Fake.

✅ @NITIAayog has NOT made any such recommendation.… pic.twitter.com/v3Bq8RHCNm

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 12, 2026

इस कैप्शन में आगे लिखा गया है, '#PIBFactCheck: ये क्लेम फेक है.' आगे टीम की की तरफ से साफ किया गया है कि नीति आयोग ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है. साथ ही साथ ऐसे किसी भी वायरल दावों पर लोगों से भरोसा करने के लिए मना किया गया है. साथ ही साथ सरकार की तरफ से ऐसी खबरों को वेरिफाई करने के बाद ही मानने को भी कहा है.

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