क्या दिल्ली-NCR में भी कपल्स को नहीं मिलेंगे OYO रूम्स? जान लीजिए अपने काम की बात

OYO के नए नियमों के अनुसार, मेरठ के होटलों में कमरा बुक करने वाले कपल्स को मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना होगा. अनमैरिड कपल्स को चेक-इन की अनुमति नहीं होगी. यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है.

OYO रूम

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अगर आप दिल्ली-एनसीआर जैसी मेट्रो सिटी में रहते हैं और OYO रूम बुक करने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल, प्रमुख ट्रैवल व होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म OYO ने अपने नियमों में बदलाव किया है. अब OYO अपने प्लेटफॉर्म के जरिए अनमैरिड कपल्स को रूम नहीं देगा. हालांकि, यह नियम अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में शुरू किया गया है. OYO की योजना फीडबैक के आधार पर इस नियम को अन्य शहरों में शुरू करने की है. 

OYO ने मेरठ में अपने होटल संचालकों को अनमैरिड कपल्स को रूम देने से मना किया है. चाहें उन्होंने रूम ऑनलाइन ही क्यों न बुक कराया हो. नए नियमों के अनुसार, मेरठ में ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह से कमरा बुक कराने वाले कपल्स को मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना होगा, जिसके बाद ही उन्हें कमरा मिल सकेगा. 

दिल्ली-एनसीआर वालों के लिए क्या?

दिल्ली-एनसीआर के अलावा अन्य शहरों में रहने वाले कपल्स के लिए यह नियम अभी लागू नहीं किया गया है. यानी अभी यह नियम सिर्फ मेरठ तक ही सीमित है. हालांकि, OYO की योजना अन्य शहरों से सामने आ रहे फीडबैक के आधार पर इसे लागू करने की है. यानी अगर OYO ने इन नियमों को अन्य शहरों में भी लागू किया, तो अनमैरिड कपल्स के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है. दरअसल, नए नियम के तहत सिर्फ मैरिड कपल्स को ही कमरा दिया जाएगा. 

सोलो ट्रैवलर्स व अन्य लोगों को भी दिखाना होगा सर्टिफिकेट?

OYO ने अपने नियम को फिलहाल सिर्फ मेरठ जैसे शहर में ही शुरू किया है. यहां यह बात गौर करने वाली है कि यह नियम सिर्फ मैरिड व अनमैरिड कपल्स के लिए ही है. OYO के तहत कमरा बुक करने वाले स्टूडेंट्स, सोलो ट्रैवलर, फैमिली, धार्मिक टूरिस्टों या फिर बिजनेस टूरिज्म वाले टूरिस्टों के लिए नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 

कंपनी ने क्यों बदले नियम?

बड़ा सवाल यह है कि OYO ने अपने नियमों को क्यों बदला? दरअसल, OYO को कई नागरिक समूहों की तरफ से, खास तौर पर मेरठ में इस मामले में कार्रवाई करने का अनुरोध प्राप्त हुआ था. OYO से कई सामाजिक संगठनों ने अपील की थी कि वे अविवाहित जोड़ो को चेक-इन करने की अनुमति न दें. इसके अलावा, कुछ अन्य शहरों में भी इस मामले को लेकर याचिका दायर की गई हैं.