माझी लाडकी बहिन योजना में बेईमानी से ले रहे पैसा, जानें कैसे वसूली करेगी सरकार?

माझी लाडकी बहिन योजना की जांच में कई चौंकाने वाले मामले सामने आए. उनके अनुसार 1,526 सरकारी कर्मचारियों के खातों में योजना का पैसा गया. वहीं 14,298 पुरुषों ने भी गलत तरीके से इस योजना का लाभ उठाया है.

माझी लाडकी बहिन योजना

Source : PTI/Facebook

महाराष्ट्र सरकार की चर्चित माझी लाडकी बहिन योजना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. दरअसल, राज्य सरकार ने अब उन लोगों पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर ली है, जिन्होंने गलत तरीके से इस योजना का लाभ उठाया है. जानकारी के अनुसार, एलिजिबलिटी पूरी न करने के बावजूद 1500 प्रतिमाह लेने वाले हजारों लोगों से महाराष्ट्र सरकार पैसा वसूलेगी. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र सरकार माझी लाडकी बहिन योजना में बेईमानी से पैसा ले रहे लोगों से वसूली कैसे करेगी.

सरकारी कर्मचारी और पुरुष भी ले रहे थे योजना का लाभ

महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे के अनुसार माझी लाडकी बहिन योजना की जांच में कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं. उनके अनुसार 1,526 सरकारी कर्मचारियों के खातों में योजना का पैसा गया है. वहीं 14,298 पुरुषों ने भी गलत तरीके से इस योजना का लाभ उठाया है. इसे लेकर सरकार ने भी साफ कर दिया है कि ऐसे सभी लोगों से पैसा वापस लिया जाएगा, साथ ही सरकारी कर्मचारियों पर महाराष्ट्र सिविल सेवा नियमों के तहत कार्रवाई भी तय है.

35 करोड़ रुपये गए गलत खातों में

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, करीब 35 करोड़ रुपये अपात्र लोगों को बांटे गए. इनमें सरकारी नौकरी करने वाले लोग, पुरुष और ऐसे परिवार शामिल हैं, जिनकी आय एलिजिबल कैटेगरी से ज्यादा थी. दरअसल, महाराष्ट्र में माझी लाडकी बहिन योजना को लेकर हाल ही में हुए बड़े वेरिफिकेशन अभियान में 26 लाख से ज्यादा खातों को संदिग्ध पाया गया था. इनमें कई ऐसे परिवार थे, जिनमें एक से ज्यादा सदस्य लाभ ले रहे थे या फिर दूसरी योजना का भी फायदा उठा रहे थे. इसे लेकर आदिति तटकरे ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन महिलाओं के नाम वेरीफिकेशन में हटाए गए या जिन्होंने खुद योजना से नाम वापस ले लिया उनसे पैसा वसूल नहीं जाएगा.

31 दिसंबर तक करना होगा ई केवाईसी

माझी लाडकी बहिन योजना में ई केवाईसी प्रक्रिया में देरी के कारण नवंबर की किस्त भी अटकी हुई है. इसे लेकर सरकार ने बताया कि नवंबर और दिसंबर दोनों किस्त एक साथ आएगी. ई केवाईसी की लास्ट डेट 18 नवंबर थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि अपात्र नाम हर हाल में हटाए जाएंगे. इसलिए सभी लाभार्थी महिलाओं को 31 दिसंबर 2025 से पहले ई केवाईसी करना जरूरी है. इसके बाद जिनका ई केवाईसी नहीं होगा, उनका नाम सूची से हटाया जा सकता है.

किन महिलाओं को मिलता है योजना का लाभ?

माझी लाडकी बहिन योजना का लाभ 21 से 65 वर्ष की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मिलता है. इसके अलावा इस योजना में वह महिलाएं शामिल हो सकती है जिनके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम है, जिनके परिवार में कोई इनकम टैक्स न भरता हो. वहीं परिवार में कोई सरकारी नौकरी में न हो और किसी और योजना से 1500 महीना न मिल रहा हो. इसके अलावा इस योजना का लाभ लेने के लिए ट्रेक्टर छोड़कर घर में चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए. वहीं वर्तमान या पूर्व सांसद-विधायक के परिवार के सदस्य भी इस योजना के लिए पात्र नहीं है.