लिव-इन पार्टनर को मिलेगा गुजारा भत्ता और प्रॉपर्टी का हक? UCC पर सरकार ने पूछा
महाराष्ट्र में UCC समिति ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को प्रॉपर्टी और गुजारा भत्ता में अधिकार देने समेत कई और मुद्दों पर भी लोगों से राय मांगी है. हालांकि, ये नियम लागू नहीं है.
आज के जमाने में कई लोग बिना शादी के एक-दूसरे के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले पार्टनर के साथ विवाद हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या महिला प्रॉपर्टी का हिस्सा या फिर गुजारा भत्ता मांग सकती है या नहीं? इस बीच महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सरकार ने इन्हीं पर लोगों से राय मांगी है.
क्या राय मांगी गई?
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बता दें कि महाराष्ट्र की UCC समिति ने अपने सवालों में खासतौर पर लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े नियमों पर राय मांगी है. सबसे अहम सवाल इसमें यही है कि लिव-इन रिलेशनशिप जो महिलाएं रहती हैं तो क्या उन्हें भी प्रॉपर्टी और गुजारा भत्ता से जुड़े अधिकार मिलने चाहिए या फिर नहीं. UCC समिति खासतौर पर इन्हीं सवाल के जवाब जानना चाह रही है. इसके साथ ही कई चीजों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं.
कई सवालों को किया शामिल
- इसके साथ ही सवाल लिव-इन रिलेशनशिप के शुरू होने और खत्म होने पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था पर भी उठाए गए हैं.
- वहीं समिति ने विरासत और प्रॉपर्टी के बंटवारे में महिलाओं और पुरुषों को एक समान अधिकार देने जैसी बातों पर भी राय मांगी है.
- महिलाओं के संपत्ति अधिकारों से जुड़ी बातें भी शामिल की गई हैं.
क्या लागू कर दिया है?
ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या इसको लेकर केवल राय मांगी जा रही है या फिर इसे लागू भी कर दिया गया है? इसका जवाब है नहीं, ये सब अभी केवल विचार और सुझाव मांगने की प्रक्रिया का ही हिस्सा है. यानी इसपर केवल अभी लोगों की राय मांगी जा रही है. ये समझ लेना गलत होगा कि इसे लागू कर दिया गया है. जब लोगों की तरफ से सुझाव आएंगे तो उसके बाद ही ये तय होगा कि इन पर कोई नया नियम बनेगा या नहीं. यानी अभी ऐसा कुछ भी लागू नहीं किया गया है.
कब तक देंगे सुझाव?
महाराष्ट्र में UCC पर सुझाव लेने के लिए समिति ने 30 से ज्यादा सवालों की लिस्ट जारी की है. इनपर लोग अपनी राय 15 नवंबर 2026 तक का दे सकते हैं. इसके बाद ही इस पर कुछ विचार किया जा सकेगा.
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