करेवा विवाह करना कानूनी तौर पर कितना सही? जान लीजिए इसे लेकर क्या कहता है कानून

Karewa Vivah Legal Or Not: करेवा विवाह में छोटा भाई अपने बड़े भाई मृत्यु के बाद उसकी पत्नी से शादी कर लेता है. कानूनी तौर पर कितना सही है करेवा विवाह. चलिए आपको बताते हैं क्या कहता है कानून इसे लेकर. 

करेवा विवाह के नियम

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Karewa Vivah Legal Or Not: शादी सभी लोगों के जीवन का एक बेहद जरूरी पड़ाव होता है. सब लोग बड़े ही सोच समझ कर शादी का फैसला लेते हैं. कई बार लोग शादी का फैसला लेते हैं, शादी करते हैं. लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर होता है. शादी के बाद महिलाओं के पति की मृत्यु हो जाती है. ऐसे में देश के कई हिस्सों में महिलाओं का करेगा विवाह करवा दिया जाता है.

करेवा विवाह खास तौर पर उत्तर भारत, जिनमें हरियाणा और पंजाब जैसे राज्य शामिल हैं. वहां ज्यादा होते हैं. जिस तरह लव मैरिज, अरेंज मैरिज और कोर्ट मैरिज होती है. करेवा विवाह इन सब से अलग होता है.  इसमें छोटा भाई अपने बड़े भाई की पत्नी से शादी कर लेता है. कानूनी तौर पर कितना सही है करेवा विवाह. चलिए आपको बताते हैं क्या कहता है कानून इसे लेकर. 

क्या कानूनी है करेवा विवाह?

आपको बता दें करेवा विवाह एक लंबे समय से चली आ रही प्रथा है. खास तौर पर उत्तर भारत में आज भी इस प्रथा को निभाया जाता है. जहां बड़े भाई की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी की शादी छोटे भाई से कर दी जाती है. ताकि परिवार एक जुट रहे और विधवा को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिल सके.

और परिवार की संपत्ति भी ना बंटे. लेकिन क्या यह विवाह कानूनी होता है. तो आपको बता दें हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में करेवा विवाह का लेकर सीधे तौर पर कोई जिक्र नहीं है. यानी कानूनन करेवा विवाह का वजूद नहीं होता है. लेकिन कुछ केसों में कोर्ट ने इस विवाह को वैध करार दिया है. 

क्या हैं इसके लिए नियम?

जिस तरह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में सामान्य विवाह को लेकर नियम तय किए गए हैं. उसे तरह करेवा विवाह को लेकर किसी भी तरह के नियम नहीं बनाए गए हैं. यानी इसके लिए क्या शर्ते होंगी लिखित में इस तरह की कोई भी जानकारी मौजूद ही नहीं है. यह कई सालों से चली आ रही है एक पारंपरिक प्रथा है. जो अलग-अलग समुदायों में आज भी निभाई जाती है.

इस प्रथा को समुदाय परंपरा के तहत पूरा करता है. इसमें ना कोई डॉक्यूमेंटेशन होता है. ना ही किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन होता है. लेकिन आपको बता दें साल 2022 में एक मामले में  कोर्ट ने करेवा विभाग को वैध ठहराया था. जहां करेवा विवाह से पैदा हुए बच्चे को संपत्ति में हिस्सा भी दिलवाया गया था.