पैसेंजर ट्रेन में वसूला एक्सप्रेस का किराया, रेलवे यात्री को देगा 5330 रुपए
तमिलनाडु के उपभोक्ता आयोग ने पैसेंजर जैसी सुविधाओं वाली ट्रेन में एक्सप्रेस का किराया वसूलने पर दक्षिणी रेलवे और रेलवे बोर्ड को जिम्मेदार ठहराया है. अब रेलवे यात्री को 5,330 रुपए मुआवजा देगा.
अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं, तो यह खबर आपके काम की है. तमिलनाडु के एक उपभोक्ता आयोग ने दक्षिणी रेलवे और रेलवे बोर्ड को एक यात्री से ज्यादा किराया वसूलने के मामले में जिम्मेदार ठहराया है. यह मामला एक ऐसी ट्रेन का है, जो नाम से एक्सप्रेस स्पेशल थी, लेकिन उसकी रफ्तार, समय और स्टॉपेज आम पैसेंजर ट्रेन जैसे ही थे. इसके बावजूद यात्रियों से एक्सप्रेस ट्रेन का किराया लिया जा रहा था. इसके बाद आयोग ने रेलवे को यात्री को कुल 5,330 रुपए लौटाने का आदेश दिया है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यात्री ने अप्रैल, मई और अगस्त 2024 में कर्नाटक के कारवार से मैंगलोर सेंट्रल तक इसी ट्रेन से सफर किया था. हर बार उससे सामान्य पैसेंजर किराये से ज्यादा पैसे वसूले गए. यात्री ने इस बारे में रेलवे अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन कोई राहत नहीं मिली. यही वजह है आखिर में उसने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया.
रिलेटेड स्टोरी >>
कितनी बार वसूला गया ज्यादा किराया?
शिकायतकर्ता के मुताबिक, अप्रैल 2024 में कारवार से मैंगलोर सेंट्रल जाने के लिए उसने टिकट लिया तो उससे 125 रुपए वसूले गए, जबकि पैसेंजर ट्रेन के लिए लागू किराया 65 रुपए था. इसके बाद फिर मई में वह अपनी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ इसी ट्रेन में गया. इस बार तीन वयस्कों और एक बच्चे के टिकट के लिए 440 रुपए लिए गए. अगस्त में अकेले सफर करने पर भी उससे 125 रुपए ही वसूले गए.
हालांकि, यात्री ने हर बार स्टेशन मास्टर के सामने ज्यादा किराया लेने का मुद्दा उठाया, लेकिन उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई. आखिरकार उसने उपभोक्ता आयोग में मामला दर्ज कराया.
रेलवे ने क्या दलील दी?
रेलवे ने कोर्ट के सामने कहा कि कोरोना महामारी से पहले यह ट्रेन पैसेंजर ट्रेन के रूप में चलती थी. बाद में इसे स्पेशल ट्रेन की श्रेणी में शामिल किया गया और उसी के मुताबिक किराया तय किया गया. रेलवे का कहना था कि रेलवे बोर्ड को ट्रेन की श्रेणी बदलने का अधिकार है और यह प्रशासनिक व नीतिगत फैसला है.
कोर्ट ने रेलवे की दलील क्यों खारिज की?
आयोग के अध्यक्ष पी. गणेशराम और सदस्य आर. रमोल्ला तथा एन. लक्ष्मणन ने 17 सितंबर को इस मामले में आदेश दिया. आयोग ने कहा कि सिर्फ ट्रेन का नाम एक्सप्रेस स्पेशल रख देने से रेलवे को एक्सप्रेस का किराया वसूलने का अधिकार नहीं मिल जाता. अगर यात्रियों से ज्यादा किराया लिया जा रहा है, तो उन्हें उसी के तरह की सुविधाएं भी मिलनी चाहिए, ताकि सफर के दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो.
रेलवे को देने होंगे कुल 5,330 रुपये
इस मामले में उपभोक्ता आयोग ने दक्षिणी रेलवे और रेलवे बोर्ड को यात्री को कुल 5,330 रुपए देने का आदेश दिया है. इसमें परिवार से वसूले गए 330 रुपए का रिफंड, सेवा में कमी और गलत व्यापारिक व्यवहार के लिए 3,000 रुपए तथा मानसिक परेशानी के लिए 2,000 रुपए शामिल हैं.
टॉप हेडलाइंस
