7500 पेंशन बढ़ोतरी पर क्या है अपडेट? सरकार के पास पहुंची मांग
Pension Update: EPS-95 के तहत मौजूदा न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 करने की मांग की जा रही हैं. कई लोग जानना चाहते होंगे कि पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर सरकार ने कोई घोषणा की है या नहीं?

- सरकार ने पेंशन बढ़ाने पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।
Pension Update: जीवनभर नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट के समय पेंशन और की गई सेविंग ही कई लोगों के लिए आर्थिक सहारा होती है, जिसकी मदद से वे अपने रोजमर्रा के खर्च चलाते हैं. ऐसे में अगर पेंशन जरूरत से कम मिले, तो पेंशनभोगियों को अपना खर्च चलाने में दिक्कत हो सकती हैं.
अगर आपके भी घर में EPS-95 के तहत पेंशन पाता है तो बढ़ती महंगाई के बीच मौजूदा न्यूनतम पेंशन में गुजारा करना बिल्कुल आसान नहीं है. इसी समस्या को देखते हुए पेंशनभोगियों ने पेंशन बढ़ाने की मांग की है. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर सरकार ने कोई घोषणा की है या नहीं?
1000 से 7500 पेंशन में बढ़ोतरी की मांग
बता दें कि EPS-95 पेंशनभोगियों को मौजूदा समय में न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन दी जा रही है, जिसे वे बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं.
पेंशन बढ़ाने को लेकर सरकार से पूछा सवाल
इस मामले पर लोकसभा में सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने EPS-95 की पेंशन को बढ़ाने को लेकर सरकार से जानना चाहा है कि पेंशन बढ़ाने को लेकर कोई योजना है? अब कई लोगों के मन में सवाल आएगा कि इस पर सरकार ने क्या कहा?
- श्रम एंव रोजगार राज्य मंत्री ने कुछ जरूरी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि EPS में सरकार भी पैसा देती है.
- पेंशन फंड में नियोक्ता 8.33 प्रतिशत तो वहीं केंद्र सरकार 1.16 प्रतिशत योगदान करती है.
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7500 पेंशन बढ़ोतरी पर अपडेट क्या है?
- फिलहाल 7500 न्यूनतम पेंशन करने का कोई फैसला नहीं किया गया है.
- यानी अभी तक सरकार ने पेंशन बढ़ाने की कोई भी घोषणा नहीं की है.
अगर पेंशन बढ़ी तो क्या-क्या फायदा होगा?
- अगर न्यूनतम पेंश 1000 रुपये से बढ़कर 7500 रुपये हो जाती है तो पेंशनभोगियों को हर महीने सीधे 6500 ज्यादा मिलेंगे.
- पेंशन बढ़ने से उनकी हर महीने की आय भी काफी बढ़ जाएगी.
- साथ ही इससे वे अपने रोजमर्रा के जरूरी खर्च को पूरा कर सकेंगे.
- लेकिन ये फायदा तभी मिलेगी जब सरकार 1000 रुपये से 7500 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग को पूरी करेगी.
- फिलहाल, जब तक सरकार पेंशनभोगियों की इस मांग को पूरा नहीं करती है, तब तक उन्हें 1000 रुपये में ही अपने खर्च को चलाना पड़ेगा.
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