EPFO: अब रिटायरमेंट पर हर महीने मिलेगा पैसा, पीएफ वालों के लिए खुशखबरी
EPFO रिटायरमेंट के बाद PF की पूरी रकम एक साथ निकालने के बजाय किस्तों में निकालने का विकल्प दे सकता है. इससे खाते में बची रकम पर ब्याज मिलता रह सकता है.

नौकरी करते वाले कर्मचारियों की सैलरी का एक हिस्सा हर महीने PF खाते में जमा होता है, ताकि उम्र बढ़ने के बाद उन्हें पैसों की परेशानी न हो. आमतौर पर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी अपने खाते में जमा रकम एक साथ निकाल लेते हैं. हालांकि, अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) इस व्यवस्था में बदलाव करने पर विचार कर रहा है. इस नए बदलाव के तहत कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद भी अपनी पूरी जमा रकम एक बार में निकालने के बजाय जरूरत के हिसाब से थोड़ी-थोड़ी रकम ले सकेंगे.
इसके लिए EPFO में सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान (SWP) लाने का प्रस्ताव है. अगर इस योजना को मंजूरी मिलती है, तो कर्मचारी अपनी जरूरत के हिसाब से तय अंतराल पर PF का पैसा निकाल सकेंगे. साथ ही, खाते में बची रकम पर ब्याज मिलता रह सकता है. खास बात यह है कि इससे रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त रकम निकालने के बजाय नियमित आमदनी का ऑप्शन मिल सकता है.
रिटायरमेंट के बाद पैसे निकालने के मिलेंगे नए ऑप्शन
मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी चाहती है कि कर्मचारी अपनी जरूरत के मुताबिक रिटायरमेंट फंड का इस्तेमाल कर सकें. इसी सिलसिले में आज यानी 19 नवंबर 2026 को EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक पर चर्चा होनी है. फिलहाल नए ऑप्शनों की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है.
फिलहाल 55 साल या उससे ज्यादा उम्र में रिटायर होने वाले कर्मचारी अपनी EPF में जमा पूरी रकम एक साथ निकाल सकते हैं. वहीं, EPS के तहत पूरी मासिक पेंशन पाने की पात्रता आमतौर पर 58 साल की उम्र से शुरू होती है. यानी अगर कोई कर्मचारी 55 साल से पहले रिटायर होता है, तो वह फॉर्म 31 के जरिए अपने EPF बैलेंस का 75% तक निकाल सकता है. बाकी 25% रकम अंतिम भुगतान के तौर पर लगातार 12 महीने तक बेरोजगार रहने के बाद निकाली जा सकती है.
मिनिमम पेंशन 3 गुना करने पर हो सकती है बात
इस बैठक में EPS के तहत मिलने वाली मिनिमम मंथली पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए करने के प्रस्ताव पर भी बात हो सकती है. यानी अगर ऐसा हुआ तो मिनिमम पेंशन सीधे 3 गुना हो जाएगी.
हालांकि, अभी 1000 रुपए की मिनिमम पेंशन में सरकार का भी हाथ है. मिनिमम पेंशन स्कीम के तहत केंद्र सरकार सितंबर 2014 से ग्रांट-इन-एड देती है. अगर किसी मेंबर की असल पेंशन 1000 रुपए से कम बनती है, तो 1000 रुपए और उसकी असल पेंशन के बीच का फर्क सरकार इसी ग्रांट से भरती है. जैसे किसी की पेंशन 700 रुपए बनती है, तो बाकी 300 रुपए की भरपाई इसी व्यवस्था से होती है.
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