EPFO ने इस काम के लिए बढ़ाई डेडलाइन, 3 लाख से ज्यादा पीएफ खाताधारकों को होगा फायदा

EPFO Deadline Extended: ईपीएफओ की ओर से नियोक्ताओं के लिए बड़ी घोषणा कर दी गई है. जिससे तकरीबन 3 लाख से ज्यादा पीएफ खाता धारकों को फायदा होगा. चलिए आपको बताते हैं पूरी खबर. 

ईपीएफओ डेडलाइन

Source : PTI

EPFO Deadline Extended: भारत में जितने भी नौकरी पैशा लोग हैं. लगभग सभी के पीएफ खाते होते हैं. पीएफ खाता किसी बचत योजना की तरह काम करता है. इसमें कर्मचारी यानी एम्पलाई की सैलरी का 12 फीसदी अधिक हिस्सा जमा होता है. उतना ही योगदान कंपनी यानी नियोक्ता की ओर से दिया जाता है. इसमें जमा होने वाली राशि पर आपको ब्याज भी दिया जाता है. 

जरूरत पड़ने पर आप अपने पीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं. पीएफ खातों को भारत सरकार की संस्थान ऐप संचालित करती है. हाल ही में ईपीएफओ की ओर से नियोक्ताओं के लिए बड़ी घोषणा कर दी गई है. जिससे तकरीबन 3 लाख से ज्यादा पीएफ खाता धारकों को फायदा होगा. चलिए आपको बताते हैं पूरी खबर. 

नियोक्ताओं के लिए बढ़ाई गई डेडलाइन

कल यानी 18 दिसंबर को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की ओर से नियोक्ताओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है. ईपीएफओ की ओर से हायर पेंशन विकल्पों/संयुक्त विकल्पों की वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग 3.1 लाख से भी ज्यादा एप्लीकेशन की डीटेल्स अपलोड करने के लिए डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है.

ईपीएफओ की ओर से पहले ही कई बार समय सीमा तय करने के बावजूद भी नियुक्ताओं की ओर से सभी एप्लीकेशंस की डिटेल्स को अपलोड नहीं किया गया था. अब नियोक्ताओं और नियोक्ता संघों मिले अनुरोध के आधार पर पेंशनभोगियों/सदस्यों की सैलरी डिटेल्स अपलोड करने की तय की गई पहले की समय अवधि को थोड़ा और बढ़ा दिया गया है. 

31 जनवरी तक के लिए मिला समय

ईपीएफओ की ओर से हायर पेंशन के विकल्पों/संयुक्त विकल्पों के वेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन जमा करने के लिए ऑनलाइन सुविधा दी गई थी. पहले इसके लिए 30 सितंबर 2023 तक का वक्त दिया गया था, जिसे बाद में बढ़कर 31 दिसंबर 2023 कर दिया गया और फिर इसके बाद से 31 मई 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया.

इस दौरान पेंशन भोगियों सदस्यों से विकल्पों/संयुक्त विकल्पों के वेरिफिकेशन के लिए तकरीबन 17.49 लाख एप्लीकेशन मिले. लेकिन कुछ एप्लीकेशन अभी भी नियुक्ताओं के पास पेंडिंग है. इसी को देखते हुए अब वेतन डिटेल्स अपलोड करने के लिए 31 जनवरी 2025 तक की डेट लाइन तय कर दी गई है.