झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग से कितना होगा फायदा, सैलरी पर कितना दिखेगा असर?
8th Pay Commission Jharkhand Employees Salary Hike: आठवें वेतन आयोग से सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों को ही फायदा नहीं होगा. बल्कि झारखंड के कर्मचारियों की सैलरी भी आठवें वेतन आयोग के बाद काफी बढ़ जाएगी.
8th Pay Commission Jharkhand Employees Salary Hike: अगले साल से केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले होने जा रही है. क्योंकि भारत सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग की घोषणा हो चुकी है. सरकार जल्द ही आठवें वेतन आयोग के लिए चेयरमैन और दो सदस्यों की नियुक्ति भी कर देगी. बता दें आठवें वेतन आयोग के बाद देश के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशन धारकों की सैलरी में बंपर इजाफा देखने को मिल सकता है.
डीए यानी महंगाई भत्ता और फिटमेंट फैक्टर के बढ़ने से न्यूनतम सैलरी में 38 फ़ीसदी का इजाफा देखने को मिल सकता है. आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों को ही फायदा नहीं होने वाला. बल्कि राज्यों के कर्मचारियों की सैलरी भी इसे बढ़ेगी. झारखंड के कर्मचारियों की सैलरी भी आठवें वेतन आयोग के बाद काफी बढ़ जाएगी. चलिए बताते हैं.
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झारखंड के कर्मचारी की सैलरी में होगा इजाफा
आठवें वेतन आयोग की घोषणा के बाद झारखंड के कर्मचारियों में भी काफी खुशी का माहौल नजर आ रहा है. झारखंड के कर्मचारियों को फिलहाल 53 फीसदी मंहगाई भत्ता यानी डीए दिया जा रहा है. राज्य में अभी सातवें वेतन आयोग के मुताबिक न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये है. लेकिन आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद इस में काफी इजाफा देखने को मिल सकता है. जहां केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 38 फीसदी की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है. तो वहीं झारखंड के कर्मचारियों की सैलरी 20 से 30 फीसदी तक बढ़ सकती है.
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झारखंड में कब लागू हो सकता है आठवां वेतन आयोग?
बता दें केंद्र सरकार की ओर से केंद्र में 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू किया जाएगा. उससे पहले ही वेतन आयोग के लिए नियुक्त किया जाने वाले अध्यक्ष और सदस्यों की कमेटी द्वारा सिफारिश सरकार तक भेज दी जाएगी और उसे लागू कर दिया जाएगा. यानी केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से बढ़ी हुई सैलरी मिलने लगेगी. लेकिन झारखंड में कर्मचारियों को इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है.
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केंद्र सरकार के बाद झारखंड सरकार इसे लागू करने में थोड़ा वक्त ले सकती है. बता दें सातवां वेतन आयोग जहां केंद्र में 2016 में लागू हुआ था. तो झारखंड में उसे लागू होते हुए 2 साल लग गए थे. 2018 में झारखंड में सातवां वेतन लागू हुआ था. अब देखना होगा आठवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए झारखंड सरकार कितना समय लेती है.
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