सस्ता हो सकता है मोबाइल रिचार्ज, सरकार ने बना लिया प्लान

महंगे मोबाइल रिचार्ज से परेशान आम जनता को सरकार जल्द बड़ी राहत दे सकती है, क्योंकि सरकार ने एक खास मेगा प्लान तैयार किया है जिसके तहत टेलीकॉम कंपनियां प्लान की कीमतें घटा सकें.

मोबाइल रिचार्ज सस्ता होगा

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महंगे मोबाइल रिचार्ज से परेशान देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने आम जनता की जेब पर पड़ रहे इस बोझ को कम करने के लिए एक बड़ा और खास प्लान तैयार कर लिया है, जिसके बाद आने वाले दिनों में आपके मोबाइल का मंथली रिचार्ज काफी सस्ता हो सकता है। सरकार के इस कदम से Jio, Airtel और vodaphone-idea जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों के प्लान्स की कीमतें नीचे आ सकती हैं.

दरअसल, मोबाइल रिचार्ज सस्ता करने के लिए सरकार टेलीकॉम सेक्टर पर लगने वाले टैक्स और शुल्कों को कम करने पर गंभीरता से विचार कर रही है. आइए जानते हैं कि सरकार का पूरा प्लान क्या है और यह कैसे आपके रिचार्ज को सस्ता बनाएगा?

सरकार के प्लान में क्या है खास?

टेलीकॉम मंत्रालय और नीति आयोग के अनुसार, सरकार मोबाइल सेवाओं को और अधिक किफायती बनाने के लिए दो प्रमुख मोर्चों पर काम कर रही है. इस समय भारत में टेलीकॉम कंपनियों को अपनी कुल कमाई का एक बड़ा हिस्सा, यानी करीब 8 प्रतिशत लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज के रूप में सरकार को देना पड़ता है. सरकार इस 8% की फीस को घटाकर 3 से 4 प्रतिशत करने की योजना बना रही है. अगर यह फीस कम होती है, तो कंपनियों की बड़ी बचत होगी, जिसका सीधा फायदा वे ग्राहकों को सस्ते प्लान देकर पहुंचाएंगी. 

इसके अलावा, कंपनियां जो 8% फीस देती हैं, उसमें से 5% हिस्सा देश के ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए बने एक सरकारी फंड में जाता है. सरकार के पास इस फंड में पहले से ही भारी-भरकम रकम जमा हो चुकी है. इसलिए विचार चल रहा है कि कंपनियों से इस 5% की वसूली को अगले कुछ सालों के लिए पूरी तरह रोक दिया जाए या काफी कम कर दिया जाए.

रिचार्ज सस्ता करना क्यों जरूरी हुआ?

हाल ही में जुलाई महीने में Jio, Airtel और vodaphone-idea ने अपने मोबाइल टैरिफ में 15 से 25 प्रतिशत तक की भारी बढ़ोतरी की थी. इस बढ़ोतरी के कारण 28 दिन, 56 दिन और 84 दिन वाले लोकप्रिय प्रीपेड प्लान्स काफी महंगे हो गए थे.

इस महंगाई का सबसे बुरा असर ग्रामीण इलाकों और गरीब तबके के उन यूजर्स पर पड़ा जो केवल कॉलिंग और बेसिक इंटरनेट के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं. भारी रिचार्ज के कारण कई लोगों ने अपने सिम कार्ड बंद कर दिए या रिचार्ज कराना कम कर दिया. संसद से लेकर सोशल मीडिया तक इस महंगाई का भारी विरोध हुआ, जिसके बाद सरकार ने TRAI और कंपनियों के साथ मिलकर बीच का रास्ता निकालने का यह प्लान तैयार किया है.

आम जनता को कितना होगा फायदा?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस टैक्स कटौती के बाद कंपनियां अपने मौजूदा प्लान्स की कीमतों में 10 से 15 प्रतिशत तक की कमी कर सकती हैं. उदाहरण के लिए, जो monthly प्लान अभी आपको 299 का मिल रहा है, उसकी कीमत घटकर 250 से 260 के बीच आ सकती है. इसी तरह सालाना प्लान्स पर भी ₹300 से 400 तक की बड़ी बचत देखने को मिल सकती है.