CJI सूर्यकांत पर बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, संजय राउत से मांगा स्पष्टीकरण
सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत से CJI सूर्यकांत और न्यायपालिका पर दिए गए बयान को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है. SCBA की अवमानना याचिका भी चर्चा में है.

सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत से उनके बयान और आचरण को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है. यह मामला राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं की उस याचिका से जुड़ा है, जिसमें चुनाव आयोग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सवाल उठाए गए हैं. अदालत ने कहा है कि राउत की याचिका पर सुनवाई फिलहाल उनके स्पष्टीकरण के अधीन रहेगी.
रिपोर्टों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश में संबंधित याचिकाकर्ता को छठे नंबर पर बताया गया है. विपक्षी नेताओं की याचिका में संजय राउत छठे याचिकाकर्ता हैं. अदालत ने कहा कि वह इस मामले में नोटिस जारी कर रही है, लेकिन संबंधित याचिकाकर्ता को अपने आचरण पर सफाई देनी होगी. यह मामला तब उठा, जब मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने विपक्षी नेताओं से मुलाकात करने से इनकार कर दिया था. इसके बाद संजय राउत ने मुख्य न्यायाधीश और न्यायपालिका को लेकर बयान दिया था. अब अदालत ने उनके बयान और याचिकाकर्ता के रूप में उनकी भूमिका पर स्पष्टीकरण मांगा है.
SCBA की अवमानना याचिका भी चर्चा में
इसी बीच, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने संजय राउत और पत्रकार निखिल वागले के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की है. यह याचिका मुख्य न्यायाधीश और न्यायपालिका को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़ी है. यह संजय राउत से स्पष्टीकरण मांगने वाले मामले से अलग कार्यवाही है.
SIR को लेकर विपक्ष की याचिका
राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. याचिका में चुनाव आयोग की वर्किंग सिस्टम और मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं. ये याचिकाकर्ताओं के आरोप हैं. इन पर अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है.
संजय राउत ने क्या कहा था?
राउत ने आरोप लगाया कि न्यायाधीश भाजपा के राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और मुख्यमंत्री न्यायाधीशों के लिए डिनर आयोजित करते हैं. उन्होंने लंदन में न्यायाधीशों के भाजपा नेताओं के साथ बैडमिंटन खेलने से जुड़ी तस्वीरों का भी जिक्र किया. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का कहना है कि ये आरोप गलत और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले हैं. अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि संबंधित तस्वीरें लंदन की नहीं, बल्कि नवंबर 2025 में दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में हुए एक कार्यक्रम की थीं.






















