जुए और सट्टेबाजी से जुड़ी ऐप्स पर चला सरकारी चाबुक, एक ही झटके में 300 प्लेटफॉर्म्स बैन

Betting And Gambling Platforms Banned: सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जुए और सट्टेबाजी से जुड़ी 300 ऐप्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है. अब तक सरकार ऐसे कुल 8400 प्लेटफॉर्म्स बैन कर चुकी है.

सरकार ने जुए और सट्टेबाजी से जुड़े 300 प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है

Source : FreePik

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• सरकार ने सट्टेबाजी और जुए से जुड़ी 300 ऐप्स/वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगाया।
• यह कार्रवाई डिजिटल स्पेस को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक कदम है।
• ऑनलाइन सट्टेबाजी, कसीनो और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सरकार का सख्त रुख।
• अब तक कुल 8400 सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म्स को बैन किया जा चुका है।

Betting And Gambling Platforms Banned: सट्टेबाजी और जुए से जुड़ी ऐप्स और वेबसाइट पर एक बार फिर सरकारी चाबुक चला है. सरकार ने एक ही झटके में 300 ऐसी वेबसाइट्स और ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है, जो सट्टेबाजी और जुए से जुड़ी हुई थींं. रिपोर्ट्स के अनुसार, ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन बेटिंग, केसिनो-स्टाइल गेमिंग और सट्टेबाजी जैसी गैर-कानूनी एक्टिविटीज में शामिल थे. जनवरी में भी सरकार ने ऐसी 242 ऐप्स को बैन किया था. कुल मिलाकर सरकार अब तक ऐसे लगभग 8400 प्लेटफॉर्म्स को बैन कर चुकी है. 

डिजिटल स्पेस को क्लीन बनाने की कवायद

सरकार डिजिटल स्पेस को क्लीन बनाने और लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड आदि से बचाने के लिए समय-समय पर ऐसे एक्शन लेती रहती है. पिछले कुछ समय से जुए और सट्टेबाजी से जुड़ी ऐप्स और वेबसाइट्स के खिलाफ एक्शन तेज हुआ है. सरकार कुल 8400 ऐसे प्लेटफॉर्म्स बैन कर चुकी है और इनमें से 4900 को ऑनलाइन गेमिंग एक्ट लागू होने के बाद बैन किया गया है. ताजा कार्रवाई के बारे में सरकार की तरफ से कहा गया है कि ऑनलाइन स्पोर्ट्स बेटिंग वेबसाइट्स, वर्चुअल कसीनो, और पीयर-टू-पीयर मार्केटप्लेस के तौर पर काम करने वाले बेटिंग एक्सचेंज आदि का निशाना बनाकर यह कार्रवाई की गई है.

ऐसी ऐप्स से एक साथ कई खतरे

गैरकानूनी बेटिंग से जुड़ी ऐप्स और वेबसाइट्स के एक साथ कई खतरे हैं. इसमें लोगों का पैसा बर्बाद होने के साथ-साथ ये कानूनी एजेंसियों के लिए भी मुसीबत बनी हुई है. इनका यूज मनी लॉन्ड्रिंग और डिजिटल स्कैम के लिए हो रहा है. साथ ही लोगों को इनकी लत भी लग रही है. इनमें से अधिकतर साइट्स भारत के बाहर से ऑपरेट होती है, जिन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में सरकार उनकी एक्सेस बंद कर लोगों को ऐसे स्कैम और प्लेटफॉर्म्स से बचाना चाहती है.