Google के खिलाफ CCI का एक्शन, प्ले स्टोर बिलिंग पॉलिसी की होगी जांच
Google Play Store: भारत के एंटीट्रस्ट रेगुलेटर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने गूगल की प्ले स्टोर बिलिंग पॉलिसी के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. आइए हम आपको इस पूरे मामले के बारे में समझाते हैं.
Google Play Store: भारत के कुछ ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से बैन करने के बाद गूगल ने अपनी टेंशन बढ़ा ली है. भारत सरकार ने गूगल और भारतीय कंपनियों के बीच में आकर दोनों की टेंशन को खत्म किया और तत्काल इस समस्या का समाधान निकाला. अब गूगल ने 4 महीने का समय लेकर सभी ऐप्स को दोबारा प्ले स्टोर पर लिस्टेड कर दिया है, लेकिन उनकी टेंशन कम नहीं हुई है.
गूगल पॉलिसी की होगी जांच
दरअसल, अब भारत के अविश्वास नियामक (Antitrust Regulator), भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) यानी सीसीआई (CCI) ने अल्फाबेट के स्वामित्व वाली गूगल की जांच का आदेश दिया है. भारत की यह सरकारी नियामक संस्था गूगल के प्ले स्टोर पर इन-ऐप बिलिंग सिस्टम और उनकी इस नीतियों की जांच करेगी.
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नियामक संस्था के अनुसार, गूगल ने अपनी बिलिंग प्रणाली को लागू करने के लिए देश के अविश्वास कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया है. सरकार की इस निकाय ने अपनी इन्वेटिगेटिव टीम को 60 दिनों के भीतर जांच पूरी करने का आदेश दिया है. भारतीय ऐप डेवलपर्स के द्वारा बार-बार अनुरोध करने पर सीसीआई ने यह निर्णय लिया है.
इन ऐप्स को किया था रिमूव
आपको बता दें कि गूगल ने भारत के 10 लोकप्रिय ऐप्स Alt Balaji (एल्ट बालाजी), QuackQuack (क्वेकक्वेक), Truly Madly (ट्रूली मैडली), Stage (स्टेज), Naukri.com (नौकरी.कॉम), Shaadi.com (शादी डॉट कॉम), Bharat Matrimony (भारत मैट्रिमोनी), Kuku FM (कुकू एफएम), 99acres (99एकड़), और Jeevansathi (जीवनसाथी) को प्ले स्टोर से हटा दिया था. गूगल का कहना था कि इन ऐप्स ने उनकी बिलिंग पॉलिसी के हिसाब से पेमेंट नहीं की है और पेमेंट करने से मना भी कर दिया है.
इस कारण से गूगल ने इन सभी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से हटाने की चेतावनी दी थी, जिसे भारत की इन ऐप कंपनियों ने पहले मद्रास हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इन ऐप्स की याजिका को खारिज कर दिया. उसके बाद भारत की ऐप कंपनियों ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और आग्रह किया कि वो ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से हटने से बचा लें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी भारतीय ऐप्स की इस याजिका को खारिज कर दिया था. अब देखना होगा कि इस मामले में आने वाले 4 महीने में क्या होता है.
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