यूपी की सरकारी इमारतें मजबूत और आधुनिक होंगी, 18767 करोड़ रुपये खर्च कर रही है योगी सरकार
Lucknow News: राज्य सरकार ने ये निर्माण कार्य इसलिए तय किए हैं ताकि भविष्य में सरकारी दफ्तरों और सेवाओं में कोई दिक्कत न आए. इन इमारतों से सरकारी कामकाज और सेवाएं सुचारू रूप से चल सकेंगी.
UP News: उत्तर प्रदेश में सरकारी दफ्तरों और दफ्तरों से जुड़ी इमारतों का चेहरा अब बदलेगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य में 20 विभागों के 95 बड़े निर्माण कार्य पूरे होने वाले हैं. इन कामों पर कुल 18,767 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके जरिए सरकारी दफ्तरों, कर्मचारियों के आवास और दूसरी जरुरी इमारतों को तैयार किया जाएगा, जिससे भविष्य में कामकाज आसान हो और जनता को बेहतर सुविधा मिले.
इन कामों का खाका लोक निर्माण विभाग (PWD) ने तैयार किया है. खास बात ये है कि इनमें से 17 निर्माण कार्य तो रिकॉर्ड समय में पूरे भी कर लिए गए हैं. 26 काम 76% से 99% तक पूरे हो चुके हैं. वहीं, 10 काम 51% से 75% के बीच और 5 काम 26% से 50% के बीच की प्रगति पर हैं. सबसे ज्यादा काम गृह विभाग से जुड़े हैं. गृह विभाग के लिए 35 निर्माण कार्य तय किए गए हैं, जिन पर 6550 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इन कामों में थाने, चौकियां, पुलिसकर्मियों के आवासीय परिसर और दफ्तर शामिल हैं. इनके पूरा होने से पुलिस विभाग की सुविधाएं और दफ्तरों की स्थिति मजबूत होगी.
दूसरे नंबर पर चिकित्सा शिक्षा विभाग है, जहां 21 निर्माण कार्यों पर 5357 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इनमें मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और उनसे जुड़े भवन तैयार होंगे. इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग के 6 प्रोजेक्ट 773 करोड़ रुपये से पूरे होंगे, जबकि कारागार विभाग के 7 काम 1334 करोड़ रुपये में होंगे. अन्य विभागों की बात करें तो न्याय विभाग के 3 काम 1227 करोड़ में, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के 3 काम 312 करोड़ में, MSME विभाग के 3 काम 324 करोड़ में पूरे किए जाएंगे. राजस्व एवं आपदा विभाग के दो काम 350 करोड़ में पूरे होंगे. इसी तरह, अल्पसंख्यक कल्याण, श्रम, राज्य संपत्ति, आयुष, माध्यमिक शिक्षा, खेल, नागरिक उड्डयन, नियुक्ति एवं कार्मिक, वित्त, पशुधन, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान और धर्मार्थ कार्य विभागों में भी एक-एक या दो-दो निर्माण कार्य चल रहे हैं.
सरकारी इमारतें मजबूत और आधुनिक होंगी
राज्य सरकार ने ये निर्माण कार्य इसलिए तय किए हैं ताकि भविष्य में सरकारी दफ्तरों और सेवाओं में कोई दिक्कत न आए. इन इमारतों से सरकारी कामकाज और सेवाएं सुचारू रूप से चल सकेंगी और कर्मचारियों को भी दिक्कतें नहीं होंगी. साथ ही, जनता को भी सरकारी सेवाएं जल्दी और बेहतर मिलेंगी. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, ये काम भविष्य की जरूरतों को देखते हुए बनाए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि सरकारी इमारतें मजबूत और आधुनिक होंगी तो विकास की रफ्तार भी तेज होगी. यही वजह है कि सरकारी विभागों को काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.
कर्मचारियों और अधिकारियों को अच्छा माहौल मिलेगा
सरकारी दफ्तरों और कर्मचारियों के क्वॉर्टर की कमी अक्सर चर्चा का विषय रहती है. पुराने भवन जर्जर हो जाते हैं और नए कामकाज के हिसाब से सुविधाएं नहीं दे पाते. ऐसे में ये निर्माण कार्य राज्य के विकास में नई जान फूंकेंगे. इसके अलावा, कर्मचारियों और अधिकारियों को अच्छा माहौल मिलेगा, जिससे वे जनता की सेवा में ज्यादा तत्पर रह सकेंगे.
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