UPSRTC का बड़ा फैसला, इन सात बस अड्डों की बदल जाएगी तस्वीर, मिलेगी 90 साल की लीज

UP News: उत्तर प्रदेश के जिन बस स्टेशनों का विकास पीपीपी मॉडल पर उनकी लीज 90 सालों के लिए की जाएगी. इसे लेकर परिवहन निगम के प्रस्ताव को यूपी कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है.

योगी सरकार की कैबिनेट बैठक

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UP News: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के कैबिनेट की बैठक बुधवार की शाम को हुई थी. इस बैठक में कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी मिली थी. इसकी जानकारी राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार की सुबह प्रेसवार्ता के दौरान दी है. मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर हुई कैबिनेट की बैठक में सात बस स्टैंड़ों को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने का फैसला किया गया है. 

कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के सात बस स्टेशनों को भूमि अन्य विभागों से परिवहन निगम को लीज पर प्राप्त है इनका विकास पीपीपी मॉडल के तहत किया जाएगा. जिन बस स्टेशनों का विकास पीपीपी मॉडल पर उनकी लीज 90 सालों के लिए की जाएगी. इसे लेकर परिवहन निगम के प्रस्ताव को यूपी कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है. 

जिन सात बस स्टेशनों को इसमें रखा गया है वो बस स्टेशन कौशाम्बी (गाजियाबाद), बस स्टेशन (गाजियाबाद), डिपो कार्यशाला अमौसी (लखनऊ), बस स्टेशन बुलन्दशहर (नई भूमि), बस स्टेशन डिपो कार्यशाला, टायर शॉप एवं रिक्त भूमि साहिबाबाद (गाजियाबाद), नोएडा बस स्टेशन और फाउन्ड्रीनगर बस स्टेशन/डिपो कार्यशाला (आगरा) हैं.

ये भी हुा फैसला
कैबिनेट की बैठक में हुए फैसले के अनुसार, यूपी 112 के निर्बाध संचालन के लिए कैबिनेट ने 469 पुराने वाहनों की जगह 469 नए वाहनों का अनुमोदन प्रस्ताव मंजूर कर लिया. इसके लिए 43 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की जाएगी. इसमें चार पहिया वाहनों के साथ-साथ दो पहिया वाहनों की भी खरीद की जाएगी. 

बता दें कि यूपी कैबिनेट के फैसलों की जानकारी जब वित्त मंत्री सुरेश खन्ना दे रहे थे उस वक्त वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल भी मौजूद थे. प्रेस कॉन्फ्रेंस लोकभवन मीडिया सेंटर में हुई है. बुधवार की कैबिनेट बैठक में आबकारी नीति में भी बदलाव किया गया है. नई नीति के अनुसार अब शराब की दुकानों को ई-लॉटरी से लाइसेंस दिया जाएगा.