वाराणसी: शहर में अतिक्रमण के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान, 69 मकान-दुकानें ध्वस्त, दो करोड़ से अधिक का बंटा मुआवजा
Varanasi News: सभी को पहले नोटिस दिया गया था और मुआवजा वितरण पूरा हो चुका है. कार्रवाई करीब एक घंटे तक चली, जिसमें स्थानीय लोग सड़कों पर जमा रहे और घटना के वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड करते नजर आए.
वाराणसी के पक्की बाजार से लेकर गोलघर कचहरी तक अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया. घंटो तक यहां करीब चार की संख्या में बुलडोजर ने 69 दुकान भवन को जमीनदोंज़ कर दिया. जनपद वाराणसी में यह अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है. वहीं पीडब्ल्यूडी अधिकारी का कहना है कि यहां करीब 71 दुकानदारों को दो करोड़ 58 लाख मुआवजा भी दिया जा चुका है.
अतिक्रमण की कार्रवाई से स्थानीय बाजार में हड़कम्प मचा रहा, कुछ लोगों ने विरोध करने की भी कोशिश की, लेकिन भारी पुलिस फ़ोर्स के आगे उनकी एक न चल सकी.
69 मकानों को किया गया ध्वस्त
अभियान के दौरान भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई ताकि स्थिति नियंत्रित रहे. एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट में पीडब्ल्यूडी अधिकारी केके सिंह ने बताया, कि यह सड़क चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है. 69 मकान-भवनों को ध्वस्त किया गया.
सभी को पहले नोटिस दिया गया था और मुआवजा वितरण पूरा हो चुका है. कार्रवाई करीब एक घंटे तक चली, जिसमें स्थानीय लोग सड़कों पर जमा रहे और घटना के वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड करते नजर आए. इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन ने सख्ती बरती.
सुरक्षा और स्थानीय प्रतिक्रिया
भारी पुलिस बल ने स्थिति को संभालने में अहम भूमिका निभाई. स्थानीय लोगों की मौजूदगी के बावजूद कोई बड़ा विरोध दर्ज नहीं हुआ, हालांकि कुछ व्यापारियों ने मुआवजे और नोटिस प्रक्रिया पर आपत्ति जताई. पीडब्ल्यूडी अधिकारी का कहना है कि यह कार्रवाई नियमानुसार की गई है और वाराणसी की यातायात व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. स्थानीय निवासियों में असंतोष बना हुआ है, लेकिन प्रशासन ने इसे विकास के लिए जरूरी बताया.
चौडीकरण से जाम से मिलेगी निजात
इस अभियान से पक्की बाजार से गोलघर कचहरी तक सड़क चौड़ीकरण का रास्ता साफ हो गया है, जो क्षेत्र के ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करेगा. जिला प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में भी इसी तरह की कार्रवाइयां जारी रहेंगी ताकि शहर का बुनियादी ढांचा मजबूत हो सके. हालांकि, स्थानीय व्यापारियों और प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास की मांग तेज हो गई है, जिस पर प्रशासन विचार कर रहा है.
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