फतेहपुर मकबरे में तोड़फोड़, केंद्र देगा दखल! गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचा मामला, सांसद ने लिखी चिट्ठी

Fatehpur Maqbara News: उत्तर प्रदेश स्थित फतेहपुर के मकबरे में हुई तोड़फोड़ का मामला गृहमंत्री अमित शाह तक पहुंच गया है. समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश उत्तम पटेल ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है.

फतेहपुर मकबरे में तोड़फोड़

Source : PTI

समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश उत्तम पटेल ने गृह मंत्री अमित शाह को उत्तर प्रदेश स्थित फतेहपुर के मकबरे में हुई तोड़फोड़ के मामले में चिट्ठी लिखी है. अपने पत्र में उन्होंने गृह मंत्री से एक्शन की मांग करते हुए अपनी ओर से चार प्रमुख मांगें भी रखी हैं. सासंद के पत्र के बाद यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या केंद्र इस मामले में दखल देगा?

सपा सांसद ने लिखा कि मैं आपका ध्यान एक ऐसी घटना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसने न केवल जनपद फतेहपुर की शांति-व्यवस्था को झकझोर दिया है, बल्कि देश की संरक्षित ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

उन्होंने लिखा कि जनपद फतेहपुर, मोहल्ला रेडइया. आबूनगर में स्थित लगभग 350 वर्ष पुराना नवाब अब्दुस समद मकबरा-जो अभिलेखों में राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में दर्ज है. पुरातत्व विभाग और वक्फ बोर्ड द्वारा संरक्षित है-उसे भाजपा और उसके आनुषंगिक संगठन जान-बूझकर विवादित बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

सांसद ने लिखा कि दिनांक 11 अगस्त 2025 को, प्रशासन को पहले से सूचित करने के बावजूद. 200-300 लोग बैरिकेटिंग तोड़कर अंदर घुसे, मकबरे की मजारों को क्षतिग्रस्त किया और वहां भगवा झंडा फहरा दिया. यह सब प्रशासन की मौन सहमति से हुआ प्रतीत होता है. इससे जिले में सांप्रदायिक तनाव गहराया है और मुस्लिम समाज आहत व आक्रोशित है.

नरेश उत्तम पटेल ने की ये चार मांग

सांसद ने लिखा कि इतना ही नहीं, मकबरे से जुड़ी लगभग 11 बीघा बेशकीमती भूमि पर भू-माफियाओं ने अवैध कब्जा कर रखा है, जबकि उच्च न्यायालय द्वारा उसे खाली कराने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं. आदेश के बावजूद कार्रवाई न होना सरकारी तंत्र की नाकामी और मिलीभगत दर्शाता है. यह मामला धार्मिक सौहार्द, कानून-व्यवस्था, और हमारी राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा-तीनों के लिए एक गंभीर चुनौती है.

सांसद ने लिखा कि मैं मांग करता हूं कि इस पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय व निष्पक्ष जांच हो.दोषियों पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए. मकबरे और उससे जुड़ी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर संरक्षित किया जाए और16 अगस्त को प्रस्तावित विवादित कार्यक्रम पर रोक लगाई जाए, ताकि जिले में शांति बहाल हो सके.